चंद्रपूर : भारत-जर्मनी द्विपक्षीय सहकार्य प्रकल्पाचा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते शुभारंभ झाला. भारतातील राष्ट्रीय निर्धारित योगदान साध्य करण्याकरिता वन आणि वनेत्तर क्षेत्र पुन:संचयित करणे, जनत करणे आणि संरक्षित करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. हा प्रकल्प चंद्रपूरसह राज्यातील दहा जिल्ह्यांच्या दोन हजार २९७ गावातील ९४ हजार २७८ हेक्टर वन व वनेत्तर क्षेत्राचे पुनर्संचयन करण्याकरिता प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे ११ लाख ५७ हजार १८९ ग्रामस्थांना लाभ होणार असल्याची माहिती वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी दिली. येथील वन अकादमीत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) शैलेश टेंभुर्णीकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महिप गुप्ता, कॅम्पाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी शोभिता विश्वास, या प्रकल्पचे जर्मनीतील संचालक डॉ. अलेजांद्रो वॉन बेट्रॉब, वन अकादमी संचालक एम.एस. रेड्डी, डॉ. कुंदन, रामपालसिंग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या पत्रपरिषदेत पालकमंत्री मुनगंटीवार यांनी याबाबतची माहिती दिली. हेही वाचा : कविवर्य राजा बढे यांच्या राज्यगीताची कोनशिला कचऱ्यात भारताच्या राष्ट्रीय वन धोरणानुसार ३३ टक्के वृक्षाच्छादनाच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत २४.६ टक्के वन आणि वृक्षाच्छादन भारताने साध्य केले आहे. तरीही ४३ टक्के वनक्षेत्र अवनत झाल्याचे आढळून येतात. शहरीकरणात होत असलेली वाढ, वृक्षतोड, अतिचराई, इंधन लाकडांचा अधिक वापर, दुष्काळ आणि अनिश्चित पाऊस ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी इंडो-जर्मनी द्विपक्षीय सहकार्य करार करण्यात आला आहे. मे २०२३ मध्ये जी २० परिषदेत या प्रकल्पाचा शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी केला होता. देशात गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली तथा महाराष्ट्र या चार राज्यात जर्मन सोसायटी फॉर डेव्हलपमेंट कोऑपरेशन संस्था, भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय यांच्यासह हा प्रकल्प राबवला जात आहे. वन व वनेत्तर क्षेत्र पुन:संचयित करण्यासाठी हा प्रकल्प राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दीपस्तंभ ठरावा, हे उद्दिष्ट असल्याची माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली. हेही वाचा : सिंदखेडराजात जिजाऊ प्रेमींचा जनसागर, जयंतीनिमित्त जन्मस्थळी हजारो भक्त नतमस्तक चंद्रपुरात आज, गुरुवारी या प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला. या प्रस्तावित प्रकल्प क्षेत्रासाठी चंद्रपूर, यवतमाळ, गडचिरोली, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, नाशिक, जळगाव, रत्नागिरी आणि नंदूरबार या दहा जिल्ह्यांतील २ हजार २९७ गावांची निवड करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प वनक्षेत्र परिसरात राहणाऱ्या ग्रामस्थांच्या मदतीने आणि त्यांना सक्षम करून प्रकल्पाबाबत आपलेपणाची भावना स्थानिकांमध्ये वाढवतो, असेही मुनगंटीवार म्हणाले. सहा कोटींचा निधी राज्याचे पर्यावरण पुन:संचयन धोरण निश्चिती व आखणी करण्यासाठी प्रकल्प कालावधीमध्ये नोंदवलेली विविध निरीक्षणे व अंतिम अहवाल यांचे सहाय्य होईल. तसेच या प्रकल्पातील निरीक्षणे व अहवाल यांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या क्षेत्रातील माहिती व ज्ञानाची देवाण-घेवाण करता येईल.
