राज्यात महिन्याभरात दुचाकी टॅक्सी रस्त्यावर… परिवहन खाते म्हणते…

शासनाने १ एप्रिल २०२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्रात ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. १५ किमी अंतराची मर्यादा, ५० दुचाकी एकत्र घेणाऱ्या संस्था हव्यात, महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने नियमावली, दोन प्रवाशांमधील विभाजन तसेच पावसाळ्यात प्रवासी भिजू नयेसह इतरही अनेक अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यावर राज्यभरातील आरटीओ कार्यालय, सामाजिक संस्था, नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यांची मुदत संपली असून या हरकती व सूचना पडताळून पाहण्याचे काम सुरू आहे. यानंतर परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून काही मुद्दे समाविष्ट करून याबाबतचा मसुदा शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर शासनाकडून हिरवा कंदील मिळताच राज्यातील १ लाखाहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात दुचाकी टॅक्सी धावण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. महिनाभरात ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याचे संकेत परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून मिळत आहेत. त्यामुळे लवकरच नागरिकांना दुचाकी टॅक्सीने प्रवासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या विषयावर परिवहन खात्यानेही महत्वाची माहिती लोकसत्ताशी बोलतांना सांगितली आहे. त्यामुळे या दुचाकी टॅक्सीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ऑनलाईन टॅक्सी चालक, ऑटोरिक्षा चालकांचा विरोध का ?

याआधी राज्यभरातील ऑनलाईन टॅक्सीचालक व ऑटोरिक्षा चालक- मालक संघटनेकडून या दुचाकी टॅक्सीला कडाडून विरोध झाला होता. राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयात आंदोलन करण्यात आले होते. आता याबाबत हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या. परंतु, त्यातही फारच कमी हरकती नोंदवल्याची सूत्रांची माहिती आहे. परंतु आंदोलनादरम्यान ऑटोरिक्षा चालक आणि इतर संघटनांनी बरीच निवेदने दिली होती. ही निवेदने हरकती म्हणून ग्राह्य धरणार काय? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

परिवहन खात्याला राज्यात ७३ हरकती व १ सूचना मिळाल्या…

राज्यातील आरटीओ कार्यालयांना एकूण ७३ हरकती व १ सूचना प्राप्त झाली. त्यात दुचाकी टॅक्सीमुळे रोजगार बुडणार, अपघात वाढणार, प्रवाशांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होणार, अशी कारणे नमूद असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे म्हणणे काय ?

“ऑनलाईन दुचाकी टॅक्सीबाबत हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या असून त्यावर काम सुरू आहे. २० जूनपर्यंत शासनाला अंतिम मसुदा पाठवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यानंतर शासनाच्या आदेशानुसार पुढचा निर्णय होईल, अशी माहिती परिवहन आयुक्त विवेक भिमानवर यांनी दिली.