नागपूर : शेतकऱ्यांच्या नावावर १४५ कोटींचा कर्ज घोटाळा…

कसा झाला घोटाळा?

नागपूर ग्रामीण भागात २०१७ ते २०२३ दरम्यान, रामनराव बोल्ला नावाच्या व्यापाऱ्याने सहआरोपींच्या मदतीने शेतकऱ्यांकडून आधारकार्ड, फोटो, ओळखपत्रे गोळा केली. सरकारी योजना सांगत शेतकऱ्यांना बँक खाती उघडायला लावण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र, या कागदपत्रांचा वापर करून १८४ बनावट कर्ज प्रस्ताव तयार करण्यात आले. हे प्रस्ताव पुढे तीन बँकांकडे सादर करण्यात आले. यात कॉर्पोरेशन बँक, आयडीबीआय आणि वैश्य बँक यांचा समावेश आहे. लाखो रुपयांचे कर्ज या शेतकऱ्यांच्या नावाने मंजूर झाले. परंतु ते पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यातून पुढे फिरवून थेट बोल्ला आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्या खात्यांमध्ये वळवण्यात आले.

फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालानुसार, एकूण ७६ कोटी ४७ लाख रुपये असे बेकायदेशीररीत्या वळवले गेले. या सर्व व्यवहारात वेअरहाऊसमधील अन्नधान्याचे गहाण दाखले वापरण्यात आले. प्रत्यक्षात धान्याऐवजी भुसा ठेवून बनावट गोदाम अहवाल तयार करण्यात आला. काही एनसीएमएलचे(नॅशनल कमोडिटी मॅनेजमेंट लिमिटेड) अधिकारीही आरोपींसोबत सामील होते. त्यांनी बोगस स्टॉक दाखवत बँकांकडून कर्ज मंजूर करून घेतले. २०१८ मध्ये जेव्हा शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्जफेडीच्या नोटीस आल्या, तेव्हा त्यांनी वकिलांच्या सल्ल्याने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. या प्रकरणातून अनेक शेतकरी आर्थिक व मानसिक तणावात गेले.

न्यायालय म्हणाले, गंभीर गुन्हा

२८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी रामनराव बोल्ला याला अटक झाली. त्याने नियमित जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फळके यांनी त्याचा अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा आर्थिक गुन्हा समाजाच्या नैतिकतेवर घाला घालणारा आहे आणि त्यातील पुरावे गंभीर स्वरूपाचे आहेत. न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये आरोपीकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. आरोपीनेच यापूर्वी खटल्यातील कार्यवाहीला स्थगिती मिळवली होती, त्यामुळे सुनावणीतील विलंबाचे कारणही त्याच्याकडे नाही आहे. परिणामी, त्याचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला.