नागपूर : जातीआधारित आरक्षण हा नेहमी चर्चेचा विषय ठरला आहे. आरक्षणाला समर्थन देणारे तसेच विरोध करणारे लोक मोठ्या संख्येत आहे. आरक्षणाबाबत व्हॉट्सॲपसारख्या समाजमाध्यमांवरही चर्चा केली जाते. मात्र आरक्षणबाबत व्हॉट्सॲपवर संदेश पाठविणे एका तरुणीला महागात पडले. व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून जातीआधारित आरक्षणाबाबत आक्षेपार्ह मत व्यक्त केल्याचा आरोप करत त्या तरुणीवर ॲट्रोसिटी कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणावर निर्णय देताना. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्वपूर्ण मत नोंदविले आहे. प्रेमसंबंध तोडताना आरोपी तरुणीने तक्रारदार तरुणाला आरक्षणावरून ‘व्हॉट्सॲप’वर आक्षेपार्ह संदेश पाठवले होते.
काय आहे प्रकरण ?
नागपूर जिल्ह्यातील एकाच शैक्षणिक संस्थेमध्ये शिक्षण घेत असल्यामुळे आरोपी तरुणी व तक्रारदार तरुणामध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले. दोघांनीही गुपचूप पद्धतीने कोराडी मंदिरात विवाह केला. याबाबत त्यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांना देखील माहिती दिली नाही. काही दिवसानंतर तरुणीला माहिती मिळाली की तरुण अनुसूचित जातीमधील आहे. यानंतर तरुणीचे मतपरिवर्तन झाले व तिने संबंध पुढे ठेवण्यास नकार दिला. याबाबत दोघांमध्येही ‘व्हॉट्सॲप’वर संवाद झाला. यावेळी तरुणीने जातीआधारित आरक्षणावर आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. यानंतर तरुणाने तरुणीच्या विरोधात ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. अंबाझरी पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याबाबत तरुणीने सुरुवातीला सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, मात्र तिथे तिला दिलासा मिळाला नाही. यानंतर गुन्हा रद्द करण्यासाठी तरुणीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली.
हेही वाचा : अंदाज पावसाचा, पण आकाशातून पडले वेगळेच काही…कोरियन भाषेतला मजकूर बघून…
न्यायालयाचा निर्णय काय?
‘व्हॉट्सॲप’च्या माध्यमातून आरक्षणाबाबत मत व्यक्त करणे अनुसूचित जाती-जमाती घटकांच्याविरोधात द्वेष पसरवणे होत नाही. आरोपी तरुणीने तरुणाला लक्ष्य करण्यासाठी हे वक्तव्य केले असल्याचे म्हणता येईल, मात्र यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती घटकांच्या विरोधात द्वेषपूर्ण वक्तव्य केले असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने निर्णय देताना व्यक्त केले. अनुसूचित जातींची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी तसेच त्यांचा छळ थांबवण्यासाठी ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये न्यायाधीशांनी विवेकबुद्धीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता असते, असेही न्यायालयाने निर्णयात सांगितले. तक्रारदार तरुणाच्यावतीने ॲड. एस. सोनवाणे यांनी तर आरोपी तरुणीच्यावतीने ॲड. आर.के. तिवारी यांनी बाजू मांडली.
