अमरावती : कापसाचा हंगाम संपलेला असताना शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळाला तर नाहीच. उलट कमी दरात कापसाची विक्री करावी लागली. आता कापसाच्‍या दरात सुधारणा झाली असून आठवडाभरात कापसाचे भाव सरासरी ६ हजार ९५० रुपयांवरून ७ हजार ३५० रुपये प्रतिक्विंटल झाले आहेत.
अमरावतीच्‍या बाजार समितीत गुरूवारी ९० क्विंटल कापसाची आवक झाली. किमान ७ हजार ३०० तर कमाल ७ हजार ४०० म्हणजे सरासरी ७ हजार ३५० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. गेल्‍या पंधरा दिवसांत कापसाची आवक कमी झाली असून साधारणपणे ७० ते १०० क्विंटल कापसाची आवक होत आहे. विदर्भातील इतर बाजार समित्‍यांमध्‍ये देखील कापसाचे सरासरी दर ७ हजार १०० ते ७ हजार ५०० रुपयांपर्यंत आहेत.
हेही वाचा…गडचिरोली : धावत्या बसने पेट घेतला; चालक व वाहकाचे प्रसंगावधान, प्रवासी…
आठवडाभरात कापसाचे दर क्विंटलमागे ४०० ते ५०० रुपयांनी वाढले आहेत. सरासरी भाव ७५०० रुपयांची पातळी गाठू शकतो, असा अंदाज अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांना यंदा कापसाला सरासरी ६६०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाले आहेत. कमी दर्जाच्या कापसाची ५००० रुपये प्रतिक्विंटलने खरेदी व्यापाऱ्यांनी केली.
दुसरीकडे हमीभावासाठी शासनाने ठोस कार्यवाही केलेली नाही, अशी स्थिती आहे. शेतकऱ्यांकडील कापूससाठा ज्या वेळेस १८ ते २० टक्के एवढा असतो व कमाल कापूस खरेदीदार, व्यापारी, कारखानदारांकडे पोचतो, त्या वेळेस कापूस दरवाढ का सुरू होते, असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. या कापूस दरवाढीचा, सुधारणांचा लाभ फारसा शेतकऱ्यांना सध्या होत नसल्याचे दिसत आहे.
हेही वाचा…लोकसभा निवडणुकीसाठी मनुष्यबळ, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आवाहनाला ६७० कार्यालय-शाळांचा खो
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव १ डॉलर २ सेंट प्रतिपाऊंडवर पोचले आहेत. त्यामुळे देशातंर्गत कापसाचे भाव वाढले आहेत. आधी ६० हजार रुपये खंडी असा असलेला कापसाचा दर आता ७० हजार रुपयांवर पोहचला आहे. जागतिक बाजारातील प्रत्यक्ष खरेदीचा भाव आणि देशातील प्रत्यक्ष खरेदीचा भाव याची तुलना केली तर भारताचा कापूस २ हजार २५० रुपयांनी स्वस्त होता. त्यामुळे भारताच्या कापसाला असलेली मागणी वाढली. परिणामी भावात सुधारणा दिसून येत आहे. पण, जेव्‍हा कापसाचे भाव पडले होते, तेव्‍हा कापूस निर्यातीवर अनुदान देण्‍याचे धोरण सरकारने स्‍वीकारले नाही, असा अभ्‍यासकांचा आक्षेप आहे.
हेही वाचा…भंडारा : घरचा की बाहेरचा? भाजपच्या निरीक्षकांनी पदाधिकाऱ्यांकडून जाणून घेतली मते, गोपनीय अहवाल…
केंद्र सरकारच्‍या चुकीच्‍या धोरणामुळे यंदा कापूस उत्‍पादकांना तोटा सहन करावा लागला. कापूस उत्‍पादन घटूनही योग्‍य दर मिळू शकले नाहीत. जेव्‍हा कापूस भारतात स्वस्त होता, तेव्‍हा निर्यातीवर सरकारने अनुदान देण्‍याचे धोरण सरकारने स्‍वीकारले नाही. आता शेतकऱ्यांकडील कापूस संपत आलेला असताना दरवाढ सुरू झाली आहे. त्‍याचा काहीच फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही. कापूस स्वस्त असूनही कापडाचे दर का कमी होत नाहीत, हाही एक प्रश्‍नच आहे.-विजय जावंधिया, शेतकरी नेते.
