वर्धा : आदिवासी बहूल गावांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासोबतच त्यांच्या गावाचा विकास करण्यासाठी शासनाने ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना अंमलात आणली आहे. या योजेनेतंर्गत विविध जिल्ह्यातील आदिवासी बहूल गावांच्या विकासासाठी योजना येणार.पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी घेतला पुढाकार.१४ कोटी ५९ लक्ष ६९ हजार रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्यातील आदिवासी समाज हा जंगल व्याप्त व दुर्गम भागात वास्तव्यास असल्याने या भागाचा विकास पाहिजे त्या प्रमाणात झाला नव्हता. आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दलित वस्ती कार्यक्रमाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने आदिवासी बहुल गावांचा विकास करण्यासाठी ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा एकात्मिक कार्यक्रम राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला. सन २००४ – ५ पासून ही योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. राज्यातील अकोला, वर्धा, भंडारा, रायगड, जळगांव, नंदूरबार, धुळे, पुणे, नागपूर, अहिल्यानगर, यवतमाळ, नांदेड, बुलढाणा, अमरावती व गोंदिया या जिल्ह्यात आदिवासी समाजाची संख्या मोठी असल्याने ही योजना या जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. सन २०२४ – २५ या वर्षासाठी या गावातील पायाभूत सुविधांसाठी ३९० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वर्धा जिल्हयासाठी १४ कोटी ५९ लक्ष ६९ हजार रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून १९५ कामे करण्यात येत आहे. या कामांपैकी अनेक कामे पुर्णत्वास आली असून काही कामे प्रगतीपथावर आहे.
ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेतंर्गत आदिवासी बहुल गावातील नागरी सुविधा मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतो. यामध्ये गाव व परिसरातील रस्ते, सांड पानी नाल्या, समाज मंदिर, स्मशान भूमी शेड व अन्य नागरी सुविधांची कामे करण्यात येतात. या योजनेमुळे आदिवासी बहुल क्षेत्राचा विकास झपाट्याने होत असल्याचा दावा पालकमंत्री करतात.
मात्र या योजनेबाबत आदिवासी नेते साशंक असल्याचे चित्र आहे. जनसेवा गोंडवाना पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व गडचिरोलीत लोकसभा निवडणूक लढवीणारे आदिवासी नेते अवचितराव सयाम म्हणतात की योजना निरर्थक ठरते. कारण कागदपत्रे मागतात. त्यात जात प्रमाणपत्र आवश्यक असते. बहुतांश आदिवासी बांधवांकडे हे प्रमाणपत्र नसते. त्यासाठी आवश्यक ते पुरावे आणू शकत नसल्याने प्रमाणपत्र नसते व ते नसल्याने योजनेचा लाभ मिळत नाही. फक्त दिखावा ठरतो. प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी पूर्वी एक खिडकी योजना होती. ती बंद करण्यात आली. लाभ देण्याची ईच्छा पाहिजे. वर्धेचे जिल्हाधिकारी असतांना ई. झेड. खोब्रागडे यांनी पाड्यावर जात प्रमाणपत्र तयार करून देण्याची मोहीम राबविली होती. नंतर सर्व गप्पगार. लाभार्थी मिळत नाही म्हणून योजनेचा पैसा इतरत्र वळविल्या जातो. हेच चालू आहे, त्याची खंत वाटते.
