यवतमाळ : गेल्या दोन वर्षांत राज्य शासनाने वृद्ध कलावंताना दिलासा देण्याच्या हेतूने एकही निर्णय घेतला नसल्याने कलावंतामधे कमालीचा संताप व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यात वृद्ध कलावंत निवड समिती अद्यापही गठीत न झाल्याने शेकडो वृद्ध कलावंताचे अर्ज जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागात प्रलंबित आहेत. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी वृद्ध कलावंतांनी जिल्हा परिषदेसमोर कडाक्याच्या थंडीत साखळी आंदोलन सुरू केले आहे.
नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर जुन्या अशासकीय समित्या बरखास्त करण्यात आल्या. राज्यात सरकार स्थापन होवून दोन वर्षांचा कालावधी लोटत आला, मात्र अद्याप वृद्ध कलावंत निवड समितीची स्थापन करण्यात आली नाही. २०१९ मध्येही सरकार स्थापन झाल्यानंतर दोन वर्षे समिती स्थापन करण्यात आली नव्हती. २०२२ मध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आल्यानंतर तीन वर्षांचे अर्ज निकाली काढण्यात आले. या समितीला अवघ्या सहा महिन्यांचा कालावधी मिळाला होता. त्यानंतर पुन्हा राज्यातील सरकार बदलले व ही समिती बरखास्त झाली. गेल्या पावणे दोन वर्षांपासून समिती नसल्याने वृद्ध कलावंतांचे शेकडो अर्ज जिल्हा परिषदेत धूळखात आहेत. समिती वृद्ध कलावंतांची निवड करून हे प्रस्ताव राज्यात सांस्कृतिक विभागाकडे पाठवते. तेथे अ, ब, क या श्रेणीनुसार निवड झालेल्या कलावंतांच्या बँक खात्यात दरमहा मानधन सरकार जमा करते.
हेही वाचा : अवकाळी पावसाने पीक हानी, फडणवीस म्हणाले…
मात्र गेल्या दोन वर्षांपासुन वारकरी कलावंतांना गुन्हेगार ठरवणे, कोरोना पार्श्वभूमीवर ५६ हजार एकल कलावंतांना प्रत्येकी पाच हजार रूपयांचा मंजूर निधी व आर्थिक सहाय्याचा निर्णय दडपून टाकणे, वृध्द कलावंत शासकीय समितीने निवड केलेल्या कलावंताच्या प्रकरणातील किरकोळ त्रूटींमुळे कलावंताचे मानधन त्यांचे खात्यात जमा न होणे, कलावंतांसाठी द्यावयाच्या आर्थिक सहायाच्या सर्व योजना अत्यल्प बजेटमुळे गूंडाळून ठेवण्यात आल्याचा आरोप महाराष्ट्र कलावंत न्याय हक्क सिमितीचे प्रदेश महासचिव ॲड. श्याम खंडारे यांनी केला आहे.
हेही वाचा : यवतमाळ : शिर्डीच्या साई संस्थानकडून ‘एमआरआय’ मशीन खरेदीसाठी १३ कोटींची मदत, पण…
जिल्ह्यातील शेकडो कलावंतांचे मानधन प्रस्ताव समिती गठीत न केल्याने रखडून आहेत. ती त्वरीत निकाली काढण्यासाठी समिती गठीत करावी, समितीमध्ये तज्ञ कलावंताची निवड करावी, जिल्ह्यानिहाय कलावंत मानधन निवडीचे सध्याचे ईष्टांक वाढवून दूप्पट करावे, कलावंतांना पाच हजार मानधन द्यावे, कलावंताना मोफत प्रवास सवलत द्यावी, बेघर कलावंतांना प्राधान्याने घरकूल मंजूर करावे, कलावंताच्या कुटुंबाना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी कलावंत आर्थिक विकास मंडळ गठीत करावे, अशा मागण्या या वृद्ध कलावंतांनी केल्या आहे. या कलावंतांना जिल्हा परिषद समाजकल्याण अधिकारी पियुष चव्हाण यांनी समिती गठीत करण्याची प्रक्रिया सूरू असल्याचे लेखी आश्वासन दिले. तरीही समिती स्थापन होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय कलावंतांनी घेतला आहे.
