अमरावती : महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या ‘सीएएस’ (करिअर ॲडव्हॉन्समेंट स्कीम) अंतर्गत पदोन्नतीची प्रक्रिया तीन टप्प्यांत, विहित कालमर्यादेत पार पाडण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असताना प्रत्यक्षात या आदेशांना केराची टोपली दाखवत अनेक प्राध्यापकांची पदोन्नती वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवली जात आहे.
गेल्या ९ मे २०२५ रोजी संचालक कार्यालय, अमरावती विभाग आणि उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी पुन्हा एकदा कठोर शब्दांत परिपत्रक जारी करत प्राचार्य आणि संस्थाचालकांना अंमलबजावणीबाबत जबाबदारीची जाणीव करून दिली. तरीही अनेक संस्थांनी या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर येत आहे.
संस्थाचालकांकडून विविध कारणांखाली प्राध्यापकांची स्थाननिश्चिती व पदोन्नती प्रक्रिया मध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण करून मुद्दाम थांबवली जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहेत. सहयोगी प्राध्यापक ते प्राध्यापक पदोन्नतीसाठी पात्र असतानाही ६ महिने, ८ महिने, वर्षभर किंवा त्याहून अधिक काळ प्रलंबित ठेवले गेले आहे. यामध्ये काही ठिकाणी पैशासाठी पदोन्नती थांबवण्याचे प्रकार होत असल्याच्या गंभीर आरोपांचाही समावेश आहे.
सहसंचालक डॉ. केशव तुपे यांनी १ एप्रिल २०२५ च्या परिपत्रकानुसार पगार बिलासोबतच स्थान निश्चिती न झालेल्या प्राध्यापकांची माहिती दर महिन्याच्या वेतनबिलासोबत देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अनेक महाविद्यालयांनी ती माहिती केवळ कागदापुरती पुरवली असून, त्यावर कोणतीही कारवाई झाल्याचे दिसून आलेले नाही.
शासन निर्णयानुसार ‘सीएएस’ प्रक्रियेसाठी प्राध्यापकाने तीन महिने आधी अर्ज करावा, ‘आयक्यूएसी’ व विद्यापीठाने त्यावर कार्यवाही करून विहित समितीकडून मंजुरी घ्यावी आणि सहसंचालक कार्यालय शासन प्रतिनिधी नामनिर्देशित करेल. तरीही या सर्व प्रक्रियांना प्रचंड विलंब लागत आहे.
महिला प्राध्यापिकेवर अन्याय?
मुर्तिजापूर येथील एका कला महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापिकेने ‘सीएएस’ अंतर्गत सहयोगी प्राध्यापक या पदासाठी पात्रता दिनांक १२ जानेवारी २०२५ रोजी प्राप्त केली होती. संबंधित सर्व शैक्षणिक आणि प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण असूनही, अद्याप त्यांच्या पदोन्नतीचा निर्णय महाविद्यालय प्रशासनाकडून घेण्यात आलेला नाही.
या संदर्भात त्यांनी सातत्याने प्राचार्य, विद्यापीठ, तसेच सहसंचालक आणि संचालक कार्यालयांकडे लेखी अर्जाद्वारे न्यायाची मागणी केली आहे. मात्र, या अर्जावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.या संदर्भात प्राध्यापिकेने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक व सहसंचालक, तसेच विद्यापीठ प्रशासन यांच्याकडे निवेदन पाठविले आहे.
पदोन्नतीची प्रक्रिया पार पाडणे बंधनकारक
‘सीएएस’ अंतर्गत पदोन्नतीची प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश महाविद्यालयांना परिपत्रकानुसार देण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया निर्धारित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. संबंधित महाविद्यालयातील प्राध्यापिकेच्या तक्रारीची चौकशी केली जाईल. – डॉ. अविनाश असनारे, कुलसचिव, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ.
विद्यापीठाने कठोर भूमिका घ्यावी
पदोन्नतीच्या प्रक्रियेच्या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी दिशानिर्देश दिले आहेत. तरीही अनेक प्राध्यापकांची अडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. महाविद्यालय प्रशासनाकडून निर्णय घेण्यास टाळाटाळ होत असल्यास विद्यापीठाने कठोर भूमिका घेणे गरजेचे आहे. – डॉ. प्रवीण रघुवंशी, अध्यक्ष, ‘नुटा’.
