It necessary take care that dictator does not emerge agitation senior legal expert Adv. Prashant Bhushan | Loksatta

आंदोलनातून हुकूमशहा निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे – वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. प्रशांत भूषण यांचे मत

निवडणूक आयोगावर गुजरातमधील लोकांचा भरणा होत आहे. ते अंगठाबहाद्दराप्रमाणे निर्णय घेत आहेत.

आंदोलनातून हुकूमशहा निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे – वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. प्रशांत भूषण यांचे मत
आंदोलनातून हुकूमशहा निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे – वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. प्रशांत भूषण यांचे मत

नागपूर : मोदी सरकारने लोकशाहीच्या सर्वच स्तंभांना खिळखिळे केले. विरोधी पक्ष कमकुवत राहावा यासाठी सरकारच प्रयत्नशील आहे. अशा स्थितीत लोकशाही वाचवायची असेल तर जनआंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. परंतु, यातून पुन्हा नवीन हुकूमशहा निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. प्रशांत भूषण यांनी केले.ते नागपुरात‘चॅलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रसी’ या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. लोकशाही टिकवण्यासाठी जनआंदोलन आवश्यक आहे. पण, आंदोलनातून निर्माण होणाऱ्या हुकूमशाहांवर अंकुश ठेवण्यासाठी जनतेने सजग राहण्याची आवश्यकता आहे असे सांगितले.

भारतात दोन हुकूमशाह आहेत असे सांगताना दिल्लीत छोटा मोदी असल्याचे नमूद करीत केजरीवाल यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. ते म्हणाले, संसदेत विधेयकावर चर्चा होत नाही. संसदीय समितीकडे विधेयक पाठवण्याची प्रक्रियाच मोदी सरकारने समाप्त केली. आता नावालाच संसद राहिलेली आहे. प्रसिद्धी माध्यमे सरकारी ंप्रचाराचे माध्यम झाले निवडणूक रोख्यांची योजना तर उद्योगांनी राजकीय पक्षांना विशेषत: सत्ताधारी पक्षाला अधिकृत लाच दिली आहे. ७० टक्के रोख भाजपला मिळाले आहेत. निवडणूक हा पैशांचा खेळ झाला असून सत्ताधारी पक्षासमोर याबाबत विरोधी पक्ष तग धरू शकत नाही. सध्या जनता विरोधी पक्षाने काढलेल्या यात्रेत सहभागी होत आहे, त्यामुळे त्यांना थोडे बळ मिळेल, असेही ॲड. भूषण म्हणाले.

हेही वाचा : ‘आठ वर्षे होऊनही मराठी भाषा धोरण का नाही’? ; श्रीपाद जोशी यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

निवडणूक आयोगात गुजरातींचा भरणा

निवडणूक आयोगावरील नेमणूक केंद्र सरकारच्या हातात आहे. त्यासाठी स्वतंत्र निवड समिती नाही. अलिकडे आयोगावर गुजरातमधील लोकांचा भरणा होत आहे. ते अंगठाबहाद्दराप्रमाणे निर्णय घेत आहेत. सत्ताधारी पक्षावर कोणतीही कारवाई करीत नाही आणि विरोधी पक्षांवर कारवाईसाठी तत्परता दाखवतात.

हेही वाचा : नागपूरमधील मेट्रोरिजनमध्ये कचरा विल्हेवाटीची सुविधा नसल्याने नागरीकांना होतोय दुर्गंधीचा त्रास

सरकार न्यायाधीशांचा कच्चा दुवा हेरतात

न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर नियुक्ती देण्याचे अधिकार सरकारकडे असतात. यामुळे देखील न्यायव्यस्थेवर परिणाम होतो. शिवाय सरकार न्यायाधीशांची संपूर्ण माहिती प्राप्त करून त्यातील कच्चा दुवा हेरून न्यायाधीशांना ब्लॅकमेल करते, असे भूषण म्हणाले. न्यायाधीश निवडण्याची कोलेजियम पद्धत योग्य नाही. यामुळे आप्तस्वकीयांची वर्णी लावली जाते. पण, केंद्र सरकारच्या हाती न्यायाधीशांची नियुक्ती जाण्यापेक्षा हे बरे. इंग्लंडप्रमाणे न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी स्वतंत्र समिती असणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

मराठीतील सर्व नागपूर / विदर्भ ( Nagpur ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
नागपूरमधील मेट्रोरिजनमध्ये कचरा विल्हेवाटीची सुविधा नसल्याने नागरीकांना होतोय दुर्गंधीचा त्रास

संबंधित बातम्या

मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनाचे उपमुख्यमंत्र्यांकडून सारथ्य; समृद्धी महामार्गाची शिर्डीपर्यंत पाहणी
नागपूर ते शिर्डी समृद्धी महामार्गाचे काम बाकी, तरी उदघाटनाचा घाट; मात्र तरीही समृद्धीवरून थेट प्रवास
“हे फक्त गडकरीच करू शकतात, तो काँग्रेसचा नेता असूनही…”, नाना पाटेकरांचं नागपुरात वक्तव्य
देशातील सर्वांत उंच कारंज्याचे १५ ऑगस्टला नागपुरात उद्घाटन
नागपूर : रेल्वेच्या ‘लोको पायलट’ने हॉर्न वाजवला परंतु प्रेमी युगुल रुळावरून बाजूला झाले नाही अन क्षणार्धात…

व्हिडिओ

ताज्या बातम्या
“‘अरे’ ला ‘कारे’ करण्याची हिंमत असती तर भाजपावाल्यांनी…”; शिवसेनेचा BJP सहीत CM शिंदेंवर हल्लाबोल
मुंबई: शिवरायांच्या जन्मस्थळाबाबत भाजप आमदाराचे अज्ञान; विरोधी पक्ष आक्रमक झाल्याने दिलगिरी
मुंबई: राज्य औषध व्यवसाय परिषदेला राजकीय कुरघोडीची बाधा
दुर्धर व्याधीग्रस्त रुग्णांसाठी जिल्हास्तरावर विशेष उपचार केंद्र; रुग्णांना मानसिक आधार देण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून प्रयत्न
मुंबई: गोवरची विशेष लसमात्रा आवश्यकच ;बालरोगतज्ज्ञांचे स्पष्टीकरण