नागपूर : सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष्मण हाके यांनी नागपुरातून थेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना तीव्र शब्दांत आव्हान दिले आहे. ओबीसी समाजाच्या मुद्यावरून ते विखे पाटील यांच्यावर संतापले असून, “विखे पाटील कृषी विरोधी आहेत आणि ओबीसी समाजाच्या हिताचे निर्णय घेत नाहीत,” असा आरोप त्यांनी केला.
हाके म्हणाले की, नगर जिल्ह्यातील जनतेला मी स्वतः जाऊन सांगणार आहे की, विखे पाटील यांना मतदान करू नये. त्यांच्या धोरणांमुळे शेतकरी आणि ओबीसी समाज अडचणीत आले आहेत. ते ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेत नाहीत, असा दावा हाके यांनी केला.
विखे पाटील यांनी ओबीसींच्या हितासाठी स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अन्यथा जनतेसमोर त्यांचा निषेध केला जाईल, असा इशाराही हाके यांनी दिला आहे. ओबीसी समाजासाठी ही लढाई निर्णायक ठरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत २ सप्टेंबर रोजी शासनाने जारी केलेला जीआर (शासन निर्णय) रद्द करावा, या प्रमुख मागणीसाठी आज नागपुरात ओबीसी समाजाच्या वतीने भव्य मोर्चा काढण्यात येत आहे. हा मोर्चा यशवंत स्टेडियमपासून संविधान चौकापर्यंत जाणार असून, त्यासाठी सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे.
मोर्चासाठी यशवंत स्टेडियम आणि संविधान चौकात व्यासपीठ उभारण्यात आले आहेत. स्टेजवर “२ सप्टेंबरचा काळा जीआर रद्द करा” आणि “ओबीसी आरक्षणाचा हक्क – ओबीसी आरक्षण बचाव” असे फलक झळकावण्यात आले आहेत. आंदोलनकर्त्यांचा ठाम आग्रह आहे की, मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक असून, तो ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर घाला आहे.
या मोर्चाच्या पूर्वसंध्येला काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, समन्वय समितीचे सदस्य उमेश कोराम आणि काँग्रेस नेते रवींद्र दरेकर यांनी मोर्चाच्या तयारीचा आढावा घेतला. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “आजचा मोर्चा हा एक ट्रेलर आहे, अजून पिक्चर बाकी आहे.” यावरून आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, “सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेला जीआर हा ओबीसी समाजाच्या मुळावर घाव आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे हक्क हिरावले जात आहेत. त्यामुळे तो जीआर तात्काळ रद्द झाला पाहिजे.”
या आंदोलनाला राजकीय पाठबळ देखील मिळाले असून, नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार सुधाकर आडबाले यांनी देखील जीआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी जाहीर केले आहे की, “मी स्वतः या मोर्चात सहभागी होणार आहे. हा लढा फक्त आरक्षणाचा नाही, तर न्यायाचा आहे.”
ओबीसी समाजाकडून असा इशारा देण्यात येतोय की जर शासनाने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर यापुढे लढा अधिक उग्र आणि व्यापक स्वरूप घेईल. आजचा मोर्चा म्हणजे केवळ सुरुवात आहे, हे स्पष्ट संकेत आहेत.
