लोकसत्ता प्रतिनिधी
नागपूर : चंद्रपूरमध्ये व्हिडिओ पार्लरमध्ये पार्किंगची सोय उपलब्ध नसल्याने पोलिसांनी परवाना नाकारला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलिसांच्या या निर्णयाला रद्द करण्याचे आदेश दिले. परवाना देण्यासाठी पार्किंगची अट ग्राह्य धरली जावी, असा काही नियम नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात सांगितले. न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
चंद्रपूरमधील कैलाश काबरा यांनी सार्वजनिक मनोरंजनासाठी व्हिडिओ पार्लर उघडण्यासाठी अर्ज केला. मात्र चंद्रपूर पोलिसांनी बॉम्बे पोलीस कायद्यातील तरतुदीचे कारण देत पार्किंग व्यवस्था नसल्याने परवाना देता येणार नाही, असे याचिकाकर्त्याला सांगितले. याचिकाकर्त्याने याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परवाना मिळविण्यासाठी पार्किंगची अट बंधनकारक नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला. दुसरीकडे, पोलिसांनी व्हिडिओ पार्लरमुळे वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो असे कारण पुढे केले. व्हिडिओ पार्लर रहदारीच्या ठिकाणी आहे. पार्लरमध्ये येणाऱ्या नागरिकांनी रस्त्यावर वाहने पार्क केल्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेचा खोळंबा होईल, म्हणून परवाना नाकारल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले.
आणखी वाचा-अमरावतीत बच्चू कडूंचा ‘प्रहार’; नवनीत राणांविरोधात ठाकरे गटाच्या नेत्याला दिली उमेदवारी
मात्र न्यायालयाने पोलिसांचा या युक्तिवाद फेटाळून लावला. पार्किंगच्या जागेची अनुपलब्धता परवाना नाकारण्याचे एकमेव कारण होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. तसेच याचिकाकर्त्याला संबंधित परिसरात व्हिडिओ पार्लरमुळे वाहतुकीचा खोळंबा होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आणि याबाबत पोलिसांकडे शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड.वाय.बी.कुल्लरवार यांनी बाजू मांडली. राज्य शासनाच्यावतीने ॲड.मृणाल नाईक यांनी युक्तिवाद केला.
