गडचिरोलीप्रमाणे चंद्रपूर जिल्ह्यातदेखील खनिज विकास निधीचा दुरुपयोग, माजी खासदार नरेश पुगलिया यांची चौकशीची मागणी

यावेळी पुगलिया म्हणाले की, जिल्ह्यात दरवर्षी ३०० ते ४०० कोटी रूपये खनिज विकास निधीतून मिळतात. हा निधी उद्योग क्षेत्रातील २५ किलोमीटर परिसरात खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र, असे न करता लोकप्रतिनीधी व पालकमंत्र्यांच्या दबावाला बळी पडून नियमबाह्य कामे या निधीतून केली जात आहे. चंद्रपूर, राजुरा, कोरपना, वरोरा, भद्रावती या पाच तालुक्यात असणाऱ्या उद्योगाकडून तब्बल ८० टक्के खनिज विकास निधी जिल्ह्याला मिळतो. हा निधी उद्योग क्षेत्र असलेल्या २५ किलोमीटर परिसरात ८० टक्के निधी खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र, असे न होत, हा निधी जिल्हाधिकारी, लोकप्रतिनिधी व माजी पालकमंत्री यांच्या मनमानी कारभारामुळे इरतत्र अनावश्यक कामावर खर्च केला जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यानी खाण क्षेत्रापासून १० किमी चे क्षेत्र बाधित तर १५ किमी क्षेत्र अप्रत्यक्ष बाधित म्हणून घोषित करून या क्षेत्रामध्ये जी गावे येतात या गावांची यादी प्रकाशित करावी. बँकेत शिल्लक असलेल्या खनिज विकास निधीच्या ८६५ कोटी रूपयांपैकी ३०० कोटी रूपयांतून इरई व झरपट नदी पुर्नर्जित करण्यात यावी अशी मागणी पुगलिया यांनी यावेळी केली.

चंद्रपूर महापालिकेला दाताळा ईरई नदीच्या पुलाजवळ विर्सजनाकरीता टाके निर्माण करण्याकरीता व सांडपाणी प्रकल्पाचे दूरूस्ती करीता कोट्यावधी रूपये याच खनिज विकास निधीतून देण्यात आले आहे. ही वस्तूस्थिती असतांना खनिज विकास निधीतून ईरई व झरपट नदीच्या पूर्नेजिवनासाठी (संरक्षण भिंत, बंधारे, खोलीकरण, सौंदर्याकरण) या कामाकरीता २०० कोटी रूपये ईरई नदीच्या विकासाकरीता व १०० कोटी रूपये झरपट नदीच्या विकासासाठी का देण्यात येत नाही असाही प्रश्न उपस्थित केला. पालकमंत्री अशोक उइके यांना सविस्तर माहीती का देण्यात आली नाही व खनिज विकास निधीचे ८६५ कोटी रूपये बँकेत जमा आहे हे का सांगण्यात आले नाही व ही वस्तूस्थिती त्यांचेपासून गूपीत ठेवण्याचे प्रयत्न का होत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याला दारिद्रय जिल्हा हे भासविण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे व हा चंद्रपूर जिल्ह्यातील जनतेचा अपमान आहे.

महाराष्ट्रात सर्वात जास्त खनिज निधी या जिल्ह्याला मिळत आहे. प्रत्येक वर्षी या जिल्ह्याला ३०० ते ४०९ कोटी रूपये खनिज निधी मिळत आहे व यात ८० टक्के वाटा वेकोली (कोल रॉयल्टी) व सिमेंट कारखाने (लाईम स्टोन) यातून मिळत आहे व अंदाजे २० टक्के गौन खनिजातून खनिज निधी प्राप्त होत आहे.

एकट्या वेकोलीने मागील 3 वर्षात अंदाजे ६०० कोटी रूपये खनिज निधी दिला असून एवढीच रक्कम सिमेंट कंपन्याकडून सुध्दा मिळालेली आहे. यात चंद्रपूर, राजूरा, कोरपना, वरोरा, भद्रावती या पाच तालूक्यातून मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या Coal Mines and Lime Stone Mines यातून ८० टक्के खनिज निधी येत आहे. या पाच ही तालूक्यातीत ज्या माईन्स आहे त्यामध्ये २५ किमी अंतरावर हा ८० टक्के खनिज निधी खर्च व्हायला पाहीजे. परंतु तसे न होता जिल्हाधिकारी व लोकप्रतिनिधी व माजी पालकमंत्री यांचे मर्जीनेच या निधीची कामे खनिज विकास निधी अंतर्गत बसत नाही. अशाही कामावरसुद्धा शेकडो कोटी निधी खर्च करण्यात आला आहे. हा जिल्हा खनिज निधीच्या नियमाचा दूरुपयोग असून मागील पालकमंत्र्याची व जिल्हाधिकारी यांची मनमानी समजावी का हे आमच्या सारख्या माजी लोक प्रतिनिधीला पटल्यासारखे नसून आमची जिल्हाधिकारीकडून अपेक्षा आहे की, गडचिरोली जिल्ह्यासारखी परिस्थती या जिल्ह्याची होऊ नये कारण गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये खनिजनिधी अंतर्गत १६२ कोटी रूपयांच्या विविध कामाच्या प्रशासकीय मान्यतेला स्थगिती देण्यात आली असून यात गडचिरोली खनिकर्म अधिकारी अडचणीत आले आहे व तात्कालीन जिल्हाधिकारीला या प्रकरणात वाचविण्याचे प्रयत्न होत आहे. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचा बळी देण्याचा प्रयत्न होत आहे. तरी जिल्हाधिकारी यांनी खनिज निधी प्रतिष्ठानच्या नियमानुसार खाणीचे १५ किलोमिटर परिघातील क्षेत्र प्रत्यक्ष बाधीत क्षेत्र म्हणून त्यापुढील १० किमीचे क्षेत्र अप्रत्यक्ष बाधीत क्षेत्र म्हणून यानूसार खानीच्या ज्या क्षेत्रामध्ये जी गावे येतात त्यांची यादी त्वरीत जाहीर करावी व बँकेत शिल्लक असलेल्या ८६५ कोटी मधून ईरई व झरपट नदीच्या पूर्नेजिवनासाठी ३०० कोटी रूपये त्वरीत मंजूर करावे. तसेच जिल्ह्यातील इतर वर्धा, वैनगंगा, पैनगंगा, अंधारी, उमा व इतर नद्या यांचेवर बंधारे, खोलीकरण इत्यादी नद्यांची कामे पुढील पाच वर्षाकरीता खनिज विकास निधीतून करण्यात यावी. जेणेकरून नागरीकांच्या व जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची व सिंचनाची सोय होईल अशीही मागणी पूगलिया यांनी केली आहे. पत्रपरिषदेला देवेंद्र बेले, अशोक नागापुरे उपस्थित होते.