‘भूमिका अमान्य पण त्यांच्या देशभक्तीविषयी काही शंकाच नाही’ असे म्हणत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भेटायला एकदा गांधी गेले होते. ‘भगतसिंगाचा मार्ग चुकीचा पण देशाला स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी त्याने मनात जोपासलेल्या जिद्दीला सलाम’ असे म्हणत हेच गांधी त्याला फाशी देऊ नका म्हणून इंग्रजांना पत्रे लिहित होते. नितळ लोकशाहीवादी असलेल्या गांधींची खंडन-मंडन, वाद-प्रतिवादावर नितांत श्रद्धा होती. विरोधी विचार ऐकून घेण्याची तयारी होती. त्यांचा खून करणाऱ्या नथूरामला फाशी देऊ नका कारण गांधींना ही शिक्षाच मान्य नव्हती असे पत्र त्यांचे पुत्र रामदास यांनी सरकारला लिहिले होते.
इतिहासातले हे संदर्भ आता आठवण्याचे कारणही तसेच. याच गांधींनी ज्या वर्ध्याला पावनभूमीत बदलले तेथील एका भाजपच्या आमदाराने गांधीवादी संस्थांमध्ये माओवादी विचाराचा वावर सुरू आहे असा केलेला आरोप व त्यावरून उठलेले वादळ. राज्यात नुकताच जनसुरक्षा कायदा संमत झाल्याने हर्षवायू झालेल्या सत्ताधारी आमदारांना जळीस्थळी कडवा डावा विचार दिसायला लागलाय. आमदार सुमित वानखेडेंचे विधान त्याचेच प्रतीक. वर्धेत गांधीवादी संस्थांची संख्या भरपूर. त्यात अलीकडे भर पडली ती हिंदी विद्यापीठाची. त्यामुळे या भूमीत अनेक कार्यक्रमांची सदैव रेलचेल असते. त्यात एखादा अतिडावा व्यक्ती पाहुणा म्हणून येऊन भाषण देऊन गेला असेल तर त्यात काहीही गैर नाही.
या भूमीतले वातावरणच असे की इथे कितीही कडवा माणूस आला तरी हिंसेला चिथावणी देण्याची हिंमत करणार नाही. प्रत्यक्ष हिंसा तर दूरच. व्यवस्थेला प्रश्न विचारणे वा प्रश्न उपस्थित करणे किंवा त्यावर टीका करणे हे कायद्याने विधिसंमत. याची पूर्ण कल्पना असताना आमदारांना कथित माओवाद्यांची उपस्थिती खटकते हे कशाचे लक्षण मानायचे? त्यांचा राग नेमका आहे कुणावर? माओवाद्यांवर की अजूनही सरकारपुढे न झुकणाऱ्या गांधीवादी संस्थांवर?
याची उत्तरे कधीच मिळणार नाहीत कारण सध्याचे सत्ताधारी स्वत:ला उत्तर देण्यास बांधील समजत नाहीत. आम्ही म्हणू ते सत्य. त्यापलीकडे सारे शून्य अशीच यांची वृत्ती. वानखेडेंनी आरोप केला पण नेमके कोण आले होते? कुणाचा वावर या संस्थांमध्ये आहे हे सांगण्याचे टाळले. अशी मोघम भाषा करून अजूनही सचोटी जोपासून असलेल्या या संस्थांविषयी संशयाचे वातावरण निर्माण करायचे. नंतर हळूहळू त्यांनाही माओवादी समर्थक ठरवायचे असाच हा प्रयत्न दिसतो.
हे सर्व बघितल्यावर एकच प्रश्न मनात उभा ठाकतो तो म्हणजे या उजव्यांचे नेमके दुखणे काय? त्यांना गांधी डाचतात की या संस्था? एकीकडे गांधी आम्हाला प्रात:स्मरणीय आहेत असे म्हणायचे व दुसरीकडे कुणाच्या अध्यातमध्यात न येणाऱ्या या संस्थांना लक्ष्य करायचे. हे नेमके कशासाठी? याच सेवाग्राम आश्रमात राहुल गांधींच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेले कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग चालतात. ते बंद करा असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे काय? या आश्रमाच्या परिसरात काँग्रेसच काय कोणताही राजकीय पक्ष आगाऊ नोंदणी करून कार्यक्रम घेऊ शकतो. सत्ताधाऱ्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा. गांधीविचार डोक्यात शिरला तर तेवढेच त्यांचे कार्यकर्ते चांगले तयार होतील.
हे न करता थेट या संस्थांच्या बदनामीचा घाट कशासाठी? अलीकडे सत्तेचा फायदा घेत समाजात मान्यता पावलेल्या एकेक संस्था गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जो कुणी सत्तेवर असेल तो हे करतोच. सत्ताधाऱ्यांना असे आरोप करून या संस्थांमध्ये शिरकाव करायचा की त्या बंद पाडायच्या आहेत? सेवाग्राम आश्रमावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न याआधी काँग्रेसने सुद्धा केला पण गांधीवाद्यांनी त्याला दाद दिली नाही. काँग्रेस पक्ष तर वैचारिकदृष्ट्या या आश्रमाच्या जवळ होता. सध्याचे सत्ताधारी तर घोर विरोधी. त्यामुळे असे कोणतेही प्रयत्न हे गांधीवादी हाणून पाडतील हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य.
नेमके तेच सहन होत नसल्याने ही आरोपाची राळ उठवण्यात आली का? केवळ गांधींचे वास्तव्य होते म्हणून येथे हिंदी विद्यापीठ स्थापन झाले. त्यात शिकणारे विद्यार्थी अनेकदा आंदोलने करतात. त्यांनाही माओवादी ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. येथील विद्यार्थ्यांमध्ये डाव्यांची संख्या जास्त. मात्र सारेच डावे माओवादी असू शकत नाही. तरीही अलीकडे या विचारांच्या साऱ्यांना एकाच मापात तोलणे योग्य कसे?यातला कुणी विद्यार्थी थेट माओवाद्यांशी संबंध ठेवून असेल व हिंसक कारवाया करत असेल तर त्यावर जरूर कारवाई व्हावी. मात्र केवळ वैचारिक विरोधावर कुणी आंदोलन करत असेल तर त्याकडे लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून बघितले पाहिजे.
विचार नष्ट करण्यासाठी कायदा हे प्रभावी हत्यार ठरू शकत नाही असा सारासार विचार न करता थेट आरोपाची राळ उडवून देणे योग्य नाही. याच वर्ध्यात गांधीवादी संस्थेकडून सेवाग्राम रुग्णालय संचालित केले जाते. पूर्व विदर्भातले हे सर्वात मोठे धर्मादाय रुग्णालय. अनेक गरिबांसाठी आधार ठरलेले. या अधिवेशनात त्याच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभी करणारी लक्षवेधी विधिमंडळात चर्चेला आली. या जिल्ह्यातील भाजपच्या तीनही आमदारांनी ती केलेली.
हे सर्व योगायोगाने घडले असे समजण्याचे काही कारण नाही. या रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनात काही दोष निश्चित असू शकतात. ते दूर व्हावेत हा जर या लक्षवेधीमागचा हेतू असेल तर ते ठीक. पण यानिमित्ताने या संस्थेला ‘लक्ष्य’ करण्याचे उद्दिष्ट असेल तर ते वाईट. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये वगळता जिथे प्रवेशासाठी देणगी घेतली जात नाही असे हे विदर्भातले एकमेव महाविद्यालय. यात शिक्षण घेतलेले अनेक डॉक्टर आज सेवेच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. अशा संस्थेवर आरोपाचा शिंतोडा उडवण्यामागचे कारण काय? याच वर्ध्यात आणखी एक खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालय आहे.
तिथे तर कोट्यवधीची देणगी घेतली जाते. ती येथील आमदारांना दिसत नाही काय? एकूणच या जिल्ह्यात गांधीवादी संस्थांच्या बाबतीत जे काही सुरू आहे ते ठरवून असल्याची शंका येते. याला प्रत्युत्तर म्हणून या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी एक दिवसाचे धरणे दिले. तेही सनदशीर मार्गाने. अहिंसक पद्धतीने. त्यांनी काढलेल्या पत्रकात हुकूमशाहीचा उल्लेख केलाच शिवाय कुठल्याही चौकशीसाठी तयार आहोत असे आव्हानही दिले. आता चेंडू सरकारच्या कोर्टात असला तरी जे घडतेय वा घडवले जातेय ते योग्य नाही.
आज वर्धा वा सेवाग्रामला जगभर ओळखले जाते. हेच सत्ताधारी जेव्हा परदेशात जातात तेव्हा एकमेव नावाचा उल्लेख करतात तो म्हणजे गांधींचा! त्यांच्याच विचाराने स्थापन झालेल्या या संस्थांना वादग्रस्त ठरवणे, त्यांची बदनामी करणे योग्य नाही. गांधींना माओचा विचार कधी मान्य नव्हता तरीही त्या विचाराचा पुरस्कर्ता समोर आलाच तर त्यांनी त्याचे स्वागत केले असते. वैचारिक लढाई लढले असते. ती लढायची सोडून या संस्थांना नव्या कायद्याची भीती दाखवणे योग्य नाही.
