लोकजागर: ओबीसी व राजकारण

तरीही ते ‘नरो वा कुंजरो वा’च्या भूमिकेत राहिले. तेव्हा ओबीसींच्या मुद्यावर गर्जना करणाऱ्या वडेट्टीवारांनाही रोखण्यात आले. नेमके त्याचवेळी भाजप व अजितदादांच्या राष्ट्रवादीमधील नेते त्यांच्या त्यांच्या जाती-प्रवर्गाची बाजू घेऊन जाहीरपणे उभे ठाकले. हे चातुर्य तेव्हा काँग्रेसला का दाखवता आले नाही? या पार्श्वभूमीवर वडेट्टीवारांनी यावेळी घेतलेला पुढाकार व काँग्रेसने पडद्याआडून त्यांना दिलेली साथ यामुळे हा मोर्चा यशस्वी झाला. तो आणखी यशस्वी झाला असता पण ज्या काँग्रेस नेत्यांनी मदतीचा शब्द दिला होता त्यांनी ऐनवेळी कच खाल्ली. या पक्षात राहूनही सत्ताधाऱ्यांशी संधान साधून असणारे बरेचजण आहेत. त्यांचे हात दगडाखाली का दबले आहेत हेही सर्वांना ठाऊक. तरीही सर्वांकडून जी काही अपुरी मदत मिळाली त्या बळावर हे आंदोलन उभे झाले. महत्त्वाची गोष्ट आहे ती हीच. निवडणुका जिंकण्यासाठी पक्षाची ध्येयधोरणे सर्वंकष व समाजातील सर्व घटकांना स्पर्श करणारी असावी लागतात हे खरे मात्र त्याचबरोबर जातीय समीकरणे सुद्धा जुळवावी लागतात हेही खरे! नेमके याच मुद्यावर काँग्रेस पक्ष मार खात आलेला.

ही जाणीव पहिल्यांदा झाली ती राहुल गांधींना. त्यांनी जाहीरपणे ओबीसींची माफी मागितली. ही अलीकडचीच घटना. तरीही काँग्रेसचे नेते यातून बोध घ्यायला तयार नाही हे या मोर्चातून दिसले. आजची स्थिती अशी आहे की भाजप व ओबीसी असे समीकरण तयार झाले आहे. त्याला छेद द्यायचा असेल तर या मुद्यावर काँग्रेसने आक्रमकपणे मैदानात उतरणे गरजेचे. नेमके तेच होताना दिसत नाही. परिस्थिती अनुकूल असून सुद्धा. ती कशी याचे उत्तर सरकारच्या परिपत्रकात दडलेले. ‘पात्र’ शब्द काढून ‘लायक’ हा शब्द यात समाविष्ट करण्यात आला. नातलगाऐवजी नातेसंबंध हा शब्द आणण्यात आला. एकूणच मराठ्यांना कुणबी जातीचा दाखला मिळणे सुकर होईल अशीच या परिपत्रकाची भाषा आहे, जी ओबीसींवर अन्याय करणारी आहे. कुणबी-मराठा वा मराठा-कुणबी अशी नोंद असलेल्यांना दाखले देण्यात यावेत हे परिपत्रक २००४ चे. त्याचा हवाला देत व तेव्हा काँग्रेस सत्तेत होती याची आठवण करून देत सध्याचे सरकार आम्ही नवे काहीच केले नाही असा दावा करते. आधीचे परिपत्रक एवढे सुस्पष्ट असेल तर त्यातले काही शब्द बदलून ते आता नव्याने काढण्याची गरज सरकारला का भासली? याचे उत्तर कुणीही स्पष्टपणे देत नाही. खरी मेख यात दडली आहे.

दुसरा मुद्दा आहे तो आर्थिक मदतीचा. सरकारने सर्व जातींचे कल्याण व्हावे यासाठी स्वायत्त संस्था सुरू केल्या. शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण दूर व्हावे हा त्यामागचा उद्देश. या संस्थांना मिळणारा निधी जातींची लोकसंख्या किती हे गृहीत धरून वितरित होणे गरजेचे. तरच समानता येईल हे त्यामागचे तत्त्व व ते सरकारने स्वीकारलेले. नंतर यात अचानक बदल झाला. सारथी, बार्टी व महाज्योती यांच्यासाठी सरकारने समान धोरण लागू केले. म्हणजे जेवढे सारथी व बार्टीला मिळेल तेवढेच महाज्योतीला. म्हणजे राज्यात ओबीसींची संख्या सर्वात जास्त असूनही त्यांना वाटा मिळणार तो मराठे व अनुसूचित जातींच्या बरोबरीने. हा अन्याय आता कुठे ओबीसींच्या लक्षात यायला लागला. याव्यतिरिक्त सरकारने मराठा समाजासाठी विविध योजना आणून जी निधीची उधळण केली तेही आकडे थक्क करणारे. त्या तुलनेत ओबीसींना मिळालेला निधी नगण्य. ओबीसींमधील नॉनक्रिमीलेअर धारकांच्या मुलांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नोकरी मिळत नाही. यात केंद्र सरकारने खोडा घातलेला. हे सारे मुद्दे चव्हाट्यावर आले ते या मोर्चामुळे. वडेट्टीवारांनी या आंदोलनाला पक्षीय स्वरूप येऊ दिले नाही पण त्यांना यात शिरण्याची संधी उपलब्ध करून दिली ती याच विदर्भात सक्रिय असलेल्या ओबीसी महासंघाने ऐनवेळी कच खाल्ल्याने. खरे तर आजवर या महासंघाचे स्वरूप सर्वपक्षीय होते. नेमकी हीच बाब या संघटनेचा दबदबा निर्माण होण्यासाठी पुरेशी होती. मात्र शासनाच्या नव्या परिपत्रकाविरुद्ध प्रवर्गात रोष असूनही महासंघाने अचानक आंदोलन मागे घेतले. त्यासाठी पुढाकार घेतला तो भाजप आमदार परिणय फुकेंनी.

गोव्याच्या अधिवेशनात याच फुकेंना मंत्री करा अशी मागणी व्यासपीठावरून करण्यात आली. त्यामुळे हा महासंघ फुकेंचे राजकीय वजन वाढवण्यासाठी आहे की प्रवर्गाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झाला. जाती वा प्रवर्गाच्या मागण्यांसाठी उभे राहिलेले कोणतेही आंदोलन असो, त्यात राजकीय वास येऊ लागला की ते कोलमडतेच हा आजवरचा इतिहास. महासंघाच्या बाबतीत तेच झाले. समाजातील प्रत्येकाला राजकीय भूमिका असतेच. त्यात गैर काही नाही पण प्रश्न सोडवताना कुठवर ताणून धरायचे याचे भान संघटना चालवणाऱ्यांना असायला हवे. आजवर ओबीसींचे नुकसान झाले ते यामुळेच. भविष्यात वडेट्टीवारांनी कच खाल्ली तर त्यांच्याही कंपूतून लोक पळणारच. प्रारंभी मराठ्यांच्या बाबतीतही हेच झाले. जरांगेंच्या आगमनानंतर हा समाज पुन्हा एकवटला. अशी ताकद दाखवण्याची संधी ओबीसी नेत्यांना वारंवार मिळाली पण त्याचे सोने झाले नाही. आता काय होणार हे काही दिवसात कळेलच पण सध्याच्या परिस्थितीत ओबीसींसमोर मराठ्यांनी मोठे आव्हान उभे केले आहे. संघटित, राजकीयदृष्ट्या प्रभावी मराठ्यांचा सरकारी सेवेतला टक्का बघितला तर येत्या काही वर्षात ओबीसी आरक्षणातून हद्दपार होतील. राजकारण तर फारच दूरची गोष्ट राहिली. या धोक्याची जाणीव ज्या दिवशी या प्रवर्गाला होईल तेव्हाच तो सुखवस्तू मानसिकतेतून बाहेर पडेल व या आंदोलनाला गती येईल.

devendra.gawande@expressindia.com