सत्ताधारी आमदारांवर कोट्यवधींची खैरात; विरोधकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया

वडेट्टीवार म्हणाले, राज्य सरकारकडून विविध योजनांचे बजेट कपात करण्यात आले आहे. आमदार निधी देखील नियमित मिळत नाही. तरीही सत्ताधारी पक्षातील नवख्या ५० आमदारांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी दिला जात आहे. एकीकडे आदिवासी आणि मागासवर्गीय योजनांचा निधी वळवला जातो, राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे, आणि दुसरीकडे निवडक आमदारांना निधी वाटप केले जात आहे, हे अन्यायकारक आहे.

ते पुढे म्हणाले, राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. केंद्र सरकारने खरेदीसाठी निकष लावल्यामुळे कापसाला भाव मिळत नाही. सरकारकडे शेतकऱ्यांसाठी निधी नाही पण आमदारांसाठी आहे, ही दुजाभावाची वागणूक आहे.  वडेट्टीवार यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, मतांसाठी सुरू केलेली ही योजना आता अटी-शर्ती लावून कमी केली जात आहे. पुरुषांनी लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. सरकार निवडणुका संपल्या की ही योजना बंद करणार, असा आमचा ठाम अंदाज आहे. महाविकास आघाडीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सामील होणार का, या प्रश्नावर वडेट्टीवार म्हणाले की, विधानसभा, लोकसभा व स्थानिक निवडणुकांसाठी आघाडय़ांची रूपरेषा वेगळी असते. मनसेबाबत निर्णय वरिष्ठ पातळीवरच घेतला जाईल.

बेकायदेशीर कृत्य- राऊत

 ‘‘लोकप्रतिनिधी हा लोकांचा आवाज असतो, पक्षाचा नाही, अशी प्रतिमा आता बदलली आहे. स्वत:च्या पक्षाचे जे आमदार निवडून आले आहेत, त्यांना पक्षातील वाटा पाहता निधी देणे आणि विरोधी पक्षातील मतदारसंघ कोरडे ठेवणे हे घटनाबाह्य़, बेकायदेशीर कृत्य आहे,’’ असा आरोप संजय राऊत यांनी केला.

निधीवाटप समान  हवे-  सपकाळ

निवडणुका जवळ आल्याने सत्ताधरी आमदारांना पैसे वाटप केले जात आहेत.  मात्र निधीवाटप समान झाले पाहिजे.  अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पीडित शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळाली नाही, अशी टीका  हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.