अमरावती : राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात ‘गुणवत्ता’ वाढवण्याच्या नावाखाली विविध स्वयंसेवी संस्था आणि सरकारी उपक्रमांमार्फत नवीन सॉफ्टवेअर आणि डिजिटल उपक्रमांची सक्ती करण्यात येत असताना, त्याचा संपूर्ण बोजा शिक्षकांच्या व्यक्तिगत मोबाईलवर आणि ग्रामीण भागातील गरीब पालकांच्या खांद्यावर पडत आहे.
खान अकॅडमीसारखे उपक्रम राबवण्याची सक्ती करताना, शिक्षक आणि पालकांना त्यांच्या स्मार्टफोनवर विद्यार्थ्यांचे रजिस्ट्रेशन करण्याची सक्ती केली जात आहे. यामुळे नियमित अभ्यासक्रम बाजूला पडून शिक्षकांचे मुख्य काम थंडावले असल्याची खंत शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार, आता शिक्षकांना स्वतःच्या मोबाईलवरून वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांची नोंदणी करून त्यांच्या पालकांच्या स्मार्टफोनवर ‘खान अकॅडमी’सारखे ॲप डाऊनलोड करून द्यावे लागत आहेत. शाळेतून दिलेला ‘डिजिटल अभ्यास’ सोडवण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे स्मार्टफोन असणे आवश्यक आहे.
मात्र, सततच्या पावसामुळे शेतीचे झालेले नुकसान आणि हातावर पोट असणाऱ्या मोलमजुरी करणाऱ्या पालकांची सध्याची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. त्यात महागड्या ‘इंटरनेट डेटा पॅक’चा वाढीव खर्च सामान्य पालकांना परवडणारा नाही. मोबाईलच्या दुष्परिणामांची चर्चा होत असतानाच, दुसरीकडे शिक्षणाचे माध्यमच मोबाईलवर केंद्रित करण्याची ही सक्ती चुकीची असल्याचे मत ग्रामीण भागातील शिक्षण तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
अशैक्षणिक कामांचा ससेमिरा
शिक्षकांकडून केवळ नवनवीन उपक्रम राबवण्याची सक्ती केली जात नसून, नियमित अध्यापनाचे काम बाजूला ठेवून अशैक्षणिक कामांचा अफाट बोझा त्यांच्यावर लादला गेला आहे. रोज नवनवीन लिंक्स भरणे, विविध समित्या तयार करणे, प्रपत्र भरणे, एक्सेल शीट अद्ययावत करणे, शालेय पोषण आहार आणि गणवेशाचे रेकॉर्ड ठेवणे, आरोग्य दूत तयार करणे, तसेच शालेय उपक्रमांचे फोटो आणि व्हिडिओ दररोज ग्रुपवर शेअर करणे, अशा कामांमुळे शिक्षकांच्या वेळेचा मोठा अपव्यय होत आहे.
पटसंख्या घसरणीला शासनच जबाबदार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, विशेषतः जिल्हा परिषद शाळा, गरीब आणि वंचित विद्यार्थ्यांसाठी आधारस्तंभ आहेत. परंतु, या अनावश्यक उपक्रमांमुळे ‘गुरुजी शिकवत नाहीत’ अशी विनाकारण बदनामी होत आहे. परिणामी, पालक आपल्या पाल्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये टाळायला लागले असून, या शाळांची पटसंख्या झपाट्याने घसरत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण वाचवण्यासाठी शासनाने प्रथम ग्रामीण आणि आदिवासी क्षेत्रातील इंटरनेटच्या सुविधेत सुधारणा करून शाळांना भौतिक सुविधा पुरवाव्यात. प्रत्येक शाळेत एक कंत्राटी संगणक तंत्रज्ञ आणि आवश्यक साहित्य उपलब्ध करावे. शिक्षक व मुख्याध्यापकांना स्वतःचे मोबाईल यासाठी वापरण्याची सक्ती करू नये. – राजेश सावरकर, राज्य प्रसिद्धी प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.
