संजय बापट, लोकसत्ता नागपूर: योग्य नियोजन आणि सततच्या पाठपुराव्याच्या अभावामुळे राज्यातील सुमारे ८५ कोटी रुपये खर्चाचे सहा मध्यम सिंचन प्रकल्प २५ वर्षांनंतरही पूर्ण करण्यात सरकारला यश आलेले नाही. परिणामी या प्रकल्पांची किंमत आता ६०० कोटींच्या घरात पोहचली असून काही ठिकाणी धरण आहे पण त्यात पाणी नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालात ठेवण्यात आला आहे. राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्प संदर्भातील ‘कॅग’चा अहवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात सादर केला. त्यात जलसंपदा विभागाच्या मनमानीपणे सिंचन प्रकल्प उभारण्याच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. राज्याच्या निर्मितीपासून म्हणजेच गेल्या ६२ वर्षांत उभारण्यात आलेल्या मोठे, मध्यम आणि लघु अशा ३ हजार ८७७ पाटबंधारे प्रकल्पामुळे सिंचनाखालील क्षेत्रात ३.८६ लाख हेक्टरवरून जून २०२० अखेर ५४.१५ लाख हेक्टपर्यंत वाढ झाली आहे. जलसंपदा विभागाने पाण्याची उपलब्धता, योग्य नियोजन यांचा विचार न करताच हाती घेतलेले आंधळी(सातारा), पिंपळगाव(सोलापूर), पूर्णा(अमरावती), हरणघाट (चंद्रपूर), सोंडय़ाटोला (भंडारा) आणि वाघोलीबुटी (चंद्रपूर) हे मध्यम सिंचन प्रकल्प प्रदीर्घ काळापासून रखडले आहेत. या प्रकल्पाची आखणी करतांना जलसंपदा विभागाने प्रकल्पासाठी पाण्याची उपलब्धता याचा विचार न करता तसेच जल आयोगाची मंजुरी न घेताच उभारणी सुरू करण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्पाच्या आराखडय़ातील बदल, पुनर्वसनाचे प्रश्न आणि त्यामुळे वारंवार घ्यावी लागणारी सुधारित प्रशासकीय मान्यता यामुळे या प्रकल्पांचे काम गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून रखडले आहे. परिणामी जेमतेम ८५ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पांचा खर्च आता ६०० कोटींच्या पुढे गेला आहे. विशेष म्हणजे यातील आंधळी, हरणघाट, सोंडयाटोला आणि वाघोलीबुटी हे चार प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी किमान ११ आणि कमाल २५ वर्षांचा कालावधी लागला आहे. तर पिंपळगाव आणि पूर्णा हे दोन प्रकल्प २० वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या किमतीत अनुक्रमे १० कोटीवरून ९५.३९ कोटी आणि ३६.४५ कोटीवरून २५९ कोटी अशी वाढ झाली आहे. एवढे सगळे होऊनही सहा पैकी कोणत्याही प्रकल्पात सिंचन क्षमता निर्मितीचे लक्ष्य विभागाला गाठता आलेले नाही. म्हणजेच यातील काही प्रकल्पात सिंचनासाठी आवश्यक पाणीसाठाच नाही तर काही प्रकल्पात पाणी साठूनही त्याचा वापर करता आलेला नाही. परिणामी प्रकल्पाचा आराखडा तयार करताना दाखविलेल्या सिंचनाखालील क्षेत्राचे उद्दिष्टही साध्य न झाल्याने या प्रकल्पांचा शेतकऱ्यांसाठी फारसा उपयोग झालेला नसल्याचा ठपका ठेवताना, राज्यातील अवर्षण प्रवण भाग पाण्यापासून वंचित राहू नये यासाठी उपसा सिंचन योजनांचे योग्य नियमन आणि पाण्याचे योग्य वितरण होण्यासाठी सरकारने प्रकल्प व्यवस्थापनात सुधारणा करावी, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक पैशांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मोठय़ा प्रकल्पासाठी खर्च अंदाजित रकमेच्या आत ठेवणे हे प्रकल्प व्यवस्थापनासमोरील प्रमुख आव्हान असते. सिंचन प्रकल्पाच्या नियोजनातील अपुरेपणा किंवा अंमलबजावणीतील अकार्यक्षमतेमुळे खर्चात अनेक पटींनी वाढ होते. त्यामुळे मोठे जलसंपदा प्रकल्प वेळेत आणि अंदाजित खर्चात पूर्ण होतील यासाठी त्या प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी योग्य करण्याची शिफारस कॅगने आपल्या अहवालात केली आहे. प्रकल्पांची उड्डाणे मूळ किंमत सुधारित किंमत आंधळी प्रकल्प १.१५ कोटी १७ कोटी ९७ लाख पिंपळगाव (ढाले) १० कोटी ९५ कोटी ३९ लाख पूर्णा ३६. ४५ कोटी २५९.३४ कोटी हरणघाट १२.१९ कोटी ४९.२१ कोटी सोंडय़ाटोला १३.३३ कोटी १२४.९३ कोटी वाघोलीबुटी ९.५० कोटी ५३.२२ कोटी
