अकोला : शासनाने शासकीय हमीभावाने सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे केली. नाफेडच्या महाव्यवस्थापकांशी त्यांनी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधून चर्चा देखील केली. त्यावर नाफेडच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाकडून सोयाबीन खरेदीसाठी केंद्र शासनाला सादर केलेल्या प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सोयाबीन खरेदी सुरू होणार असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कमी भावात सोयाबीन विक्री करू नये, असे आवाहन आमदार रणधीर सावरकर यांनी केले.

राज्यात सोयाबीनचा भाव पडला. खुल्या बाजारात कमी भावाने सोयाबीन खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे सोयाबीन शासनाने हमीभावावर खरेदी करण्याची मागणी केली जात आहे. या संदर्भात केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. केंद्र शासनाला पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देऊन महाराष्ट्रात सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्यासाठी खासदार अनुप धोत्रे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसोबत चर्चा केली.

सोयाबीन खरेदी प्रक्रियेसंदर्भात पणन विभागाच्या सचिवांना आमदार रणधीर सावरकर यांनी अवगत केले. यापूर्वी देखील त्यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी पणन सचिवांच्या मंत्रालयीन दालनात सविस्तर चर्चा केली. सोयाबीन बाजारात कमी भावाने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ नये, तसेच या सर्व पार्श्वभूमीवर सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया अत्यंत सुटसुटीत व पारदर्शक असावी, शेतकऱ्यांची कोणतेही प्रकारची फसवणूक होऊ नये, बारदाना आणि गोदाम लवकर उपलब्ध व्हावे, असे मुद्दे आमदार सावरकर यांनी मांडले. सोयाबीनचे उत्पादन दर हेक्टरी किमान १४ ते १५ क्विंटल लक्षात घेण्यात यावे, खरेदी केंद्र मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यात यावे आदी सूचना देखील त्यांनी मांडल्या आहेत. यासंदर्भात केंद्र शासनाकडे दाखल प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी मिळण्याची चिन्हे आहेत.

सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया तातडीने सुरू होत असून शेतकऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत खुल्या बाजारात कमी भावाने सोयाबीन विक्री करू नये, शासनाने निश्चित केलेली आधारभूत किंमत पाच हजार ३२८ रुपये प्रति क्विंटल दरामध्येच सोयाबीनची विक्री करावी, असे आवाहन आमदार रणधीर सावरकर यांनी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना केले. राज्यात सोयाबीन खरेदीची प्रक्रिया नोव्हेंबरच्या प्रथम आठवड्यात सुरू होणे अपेक्षित आहे.