मुंबई : विदर्भात नागपूर येथे ३, तर अमरावती जिल्ह्यात २ अशा ५ ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे संत्री उत्पादकांना योग्य भाव मिळून योग्य प्रतीची संत्री देशात आणि परदेशात पाठवणे सुलभ होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात घोषणा केली होती. नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल व कळमेश्वर व अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी व बुलढाणा या ठिकाणी ही केंद्रे उभारण्यात येतील.

या योजनेचा लाभ सहकारी प्रक्रिया संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी उद्योजक घेऊ शकतील. 

मॉरिशस येथे महाराष्ट्र केंद्र

मॉरिशस येथे महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांची माहिती देणारे पर्यटक केंद्र व बहुउद्देशीय संकुल उभारण्यात येणार आहे. यासाठी ८ कोटी रुपये खर्च येईल. या पर्यटन केंद्रात पर्यटकांना माहितीशिवाय महाराष्ट्रातील आर्थिक गुंतवणुकीच्या संधीची माहिती मिळेल. 

हेही वाचा >>> लोकजागर: अन्यायाची ‘सनद’!

गोवंशीय प्रजनन प्राधिकरण

राज्यात उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या दुधाळ जनावरांची संख्या वाढविण्यासाठी गोठित रेतमात्रांच्या उत्पादन, साठवणूक, विक्री, वितरण यांचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे.

पोलीस श्वान प्रशिक्षण केंद्र

पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यात  गोजुबावी येथे पोलीस श्वान प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. पुणे येथे केवळ २० श्वान व हस्तकांना प्रशिक्षण देण्यात येते.  नवीन प्रस्तावित श्वान प्रशिक्षण केंद्रात एकाच वेळी ५० श्वानांना प्रशिक्षण देण्याची सुविधा आहे.

आश्रमशाळांची पदे भरणार

आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना गणित व विज्ञानात पारंगत करण्यासाठी शिक्षकांची २८२ पदे भरण्यात येणार आहेत. आश्रमशाळेतील विद्यार्थी १२ वी विज्ञान शाखेतून उत्तीर्ण झाल्यावर  व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात.

वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करून मेगा वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनादेखील उद्योग विभागाच्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेचा लाभ देण्याचा तसेच नंदुरबार जिल्ह्याचा समावेश झोन तीनमधून झोन दोनमध्ये करण्यात येणार आहे. विशाल प्रकल्पांना दर्जा व प्रोत्साहने देण्यात येतील अशी सुधारणा वस्त्रोद्योग धोरणात करण्यात आली आहे.