अदानी, अंबानी, टोरंटला वीज वितरण परवाना… या विधेयकाविरोधात विद्युत कर्मचारी…

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने निवेदनात म्हटले की, केंद्र सरकारने अदानी, अंबाने, टोरंट, गोयंका यांसारख्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना वीज वितरण क्षेत्राचा समांतर परवाना मिळवून देण्यासाठी सभागृहात एक विधेयक आणले आहे. महाराष्ट्रात महावितरण क्षेत्रात अदानी, अंबानी, टोरेंट कंपनीने समांतर वीज वितरणाचा परवाना मागितला आहे. ज्या भागात महावितरण फायद्यात आले, तेथील भागासाठी हा परवाना मागण्या आला आहे. हे प्रकरण महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे प्रलंबित आहे.

दरम्यान सभागृहात आलेल्या या विधेयकाद्वारे केंद्र सरकारने महावितरण आणि राज्य सरकारांनी उभारलेल्या विविध वीज पायाभूत सुविधांचा वापर खाजगी कंपन्यांना करण्याची मुभा देण्याचा घाट रचला आहे. तसेच ‘ओपन ऍक्सेस’ व मुक्त स्पर्धेच्या तरतुदींमुळे शासकीय कंपन्यांना तोटा होऊन, खाजगी क्षेत्राला लाभ मिळणार असल्याचाही फेडरेशनचा दावा आहे. उत्तर प्रदेश आणि चंदीगड वीज वितरण क्षेत्र खाजगी कंपन्यांना देण्यात आल्यामुळे तेथील कामगारांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले. महाराष्ट्रातील अभियंते व कर्मचारी संघटनाही अशा निर्णयाविरोधात उभ्या राहतील, असेही फेडरेशनने स्पष्ट केले आहे. फेडरेशनचे राज्य अध्यक्ष मोहन शर्मा, कार्याध्यक्ष सी. एन. देशमुख आणि सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी संयुक्त प्रसिद्धीपत्रकातून या विधेयकाला सर्व विद्युत क्षेत्रातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा विरोध असल्याचा दावा केला.

वीज दरात वाढ होईल… ग्राहकांवर भार…

केंद्र सरकारने आणलेल्या विधेयकामुळे गरीब व शेतकरी वर्गाला दिल्या जाणाऱ्या क्रॉस सबसिडी समाप्त होईल. परिणामी, वीजदर वाढतील आणि सर्वसामान्य ग्राहकांवर आर्थिक भार येईल. या तरतुदी केवळ खाजगी उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप निवेदनात आहे.

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे म्हणने काय ?

फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा म्हणाले, वीजेशी संबंधित विधेयक एकदा संसदेत मंजूर झाले की विद्युत क्षेत्रातील सामाजिक बांधिलकीचा सिद्धांत पूर्णपणे संपुष्टात येईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व वीज कर्मचारी आणि अभियंते या विधेयकाला विरोध करतील. फेडरेशनने सर्व संघटनांना एकत्र येऊन या विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहनही शर्मा यांनी केले. जेणेकरून शासनाच्या मालकीच्या वीज कंपन्यांचे अस्तित्व आणि वीज ग्राहक तसेच शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल, असेही शर्मा म्हणाले.