नागपूर: केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनेनुसार राज्यातील महावितरणच्या ग्राहकांकडे झटपट स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावले जात आहे. या योजनेला विदर्भ ग्राहक संघटनेने विरोध दर्शवत न्यायालयात आवाहनही दिले आहे. या योजनेबाबत केंद्र सरकारच्या ऊर्जा विभाग आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या महावितरणच्या दाव्यात विसंगती असल्याचा संघटनेचा दावा आहे. त्यामुळे या मीटरच्या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
राज्यात विजवितरण कार्यक्षम व पारदर्शक करण्याच्या नावावर शासनाने विजेचे स्मार्ट मीटर बसविण्याची योजना राबवणे सुरू केले आहे. शासनाच्या दाव्यानुसार, पारंपरिक मीटरच्या तुलनेत स्मार्ट मीटर ही अत्याधुनिक डिजिटल साधने असून त्याद्वारे ग्राहकांचा वीजवापर रिअल-टाइममध्ये नोंदविला जातो. त्यामुळे वीजबिल अचूक तयार होण्याबरोबरच ग्राहकाला मोबाईल ॲप, एसएमएस किंवा ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून आपला वापर कधीही तपासण्याची सुविधा मिळते. या योजनेमुळे मीटर रीडिंगसाठी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबित्व कमी होणार असून मानवी चुका व भ्रष्टाचाराची शक्यता घटणार आहे.
मीटरमुळे वीजचोरीवर नियंत्रण ठेवणे, अनधिकृत वापर ओळखणे आणि तांत्रिक बिघाड तत्काळ शोधणे स्मार्ट मीटरमुळे शक्य होईल. वितरण कंपन्यांसाठी हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार असून वीजबिल थकबाकी व तांत्रिक तोटा कमी करण्यास मदत होईल. दरम्यान विदर्भ ग्राहक संघटनेने या मीटरच्या योजनेला न्यायालयातही आवाहन दिले आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारच्या ऊर्जा विभागाने स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजनेची अंमलबजावणी केल्यास राज्याला अनुदान दिले जाणार असल्याचे सांगितले आहे. तर राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या महावितरणकडून आम्ही ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर लावत असून स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावत नसल्याचा दावा केला गेला. महावितरणच्या दाव्यानुसार हे मीटर स्मार्ट प्रीपेड मीटर नसल्यास त्यांना केंद्राचे अनुदानच मिळणार नसल्याने या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे.
संघटनेचे म्हणने काय?
विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेने नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत असे म्हटले आहे की, स्मार्ट मीटर ग्राहकांच्या संमतीशिवाय बसविले जात आहेत, तसेच या मीटरसाठी आवश्यक तांत्रिक व आर्थिक अभ्यास न करता सरकारने जबरदस्तीने अंमलबजावणी केली आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने याप्रकरणात उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करत स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबत महत्वाची माहिती दिली आहे.
प्रीपेड मीटर राहणार?
राज्यात २ कोटी २४ लाख ८८ हजार ८६६ गैरकृषी वीज ग्राहक आहेत. त्यांच्या मीटरला स्मार्ट मीटरमध्ये बदलवले जाणार आहे. आतापर्यंत ३५ लाख ९२ हजार स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत.
