विदर्भातून जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचे महायुती, महाविकास आघाडीचे लक्ष्य

वाढती बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न, औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेला अशी विदर्भाची ओळख आहे. जातीय राजकारणाचा या भागावर प्रभाव आहे. इंदिरा गांधी अडचणीत असतानाच्या काळात विदर्भाने काँग्रेसला साथ दिल्याचा पूर्वइतिहास आहे. २००९ नंतर भारतीय जनता पक्षाने ओबीसी नेत्यांच्या माध्यमातून या भागात आपली पाळेमुळे घट्ट रोवणे सुरू केले.

हेही वाचा – पवार ते पवार असा आमदार हिरामण खोसकर यांचा राजकीय प्रवास

राजकीय चित्र

विदर्भात एकूण अकरा जिल्हे असून त्याची विभागणी पूर्व व पश्चिम विदर्भ या दोन भागात केली जाते. विधानसभेच्या विदर्भात एकूण ६२ जागांपैकी पश्चिम विदर्भात एकूण ३० तर पूर्व विदर्भात ३२ जागा आहेत. जिल्हानिहाय विचार केला तर पश्चिम विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यात विधानसभेच्या ७, अकोला जिल्ह्यात (५), वाशीम (३), अमरावती (८) आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील ७ जागांचा समावेश आहे. पूर्व विदर्भातील नागपूर जिल्ह्यात १२, चंद्रपूर जिल्ह्यात ६, वर्धा ४, भंडारा ३, गोंदिया ४ आणि गडचिरोली जिल्ह्यात तीन जागा आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने ६२ पैकी ४२ जागा जिंकल्या होत्या. २०१४ ते २०१९ ही पाच वर्षे वैदर्भीय देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या नेतृत्वात २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र भाजपला विदर्भात अपेक्षित यश मिळाले नाही. भाजपचे संख्याबळ ४२ हून २९ पर्यंत घसरले व सर्वच बाजूंनी अडचणीत असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीला तब्बल २१ जागांवर विजय मिळाला होता. यात काँग्रेसच्या १५ आणि राष्ट्रवादीच्या ६ जागांचा समावेश होता.

लोकसभेत महाविकास आघाडीची सरशी

उद्धव ठाकरे यांचे सरकार कोसळल्यानंतर भाजपच्या नेतृत्वात पुन्हा राज्यात महायुतीचे सरकार आले. मात्र राज्यातील फोडाफोडीचे राजकारण, वाढती बेरोजगारी आणि शेतमालाला न मिळालेला भाव यामुळे या सरकारविरोधात जनमानसात नाराजी होती. त्याचे प्रतिबिंब २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत उमटले. भाजपला विदर्भात १० पैकी फक्त तीन जागा जिंकता आल्या तर महाविकास आघाडीने सात जागांवर विजय मिळवला. ही आकडेवारी लक्षात घेता विधानसभा निवडणूक महाविकास आघाडीला सोपी जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती.

परिस्थितीत बदल

लोकसभेतील पराभवानंतर महायुती सरकारने घेतलेल्या लोकप्रिय निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील चित्र बदलत असल्याचे दिसून येत आहे. विदर्भात बहुसंख्येने ओबीसी मतदार असून त्यांचा कल भाजपकडे आहे, लोकसभेत हा मतदार महाविकास आघाडीच्या बाजूने गेला होता. त्याला पुन्हा पक्षासोबत जोडण्यासाठी भाजपने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहे. याशिवाय आदिवासी व अन्य समाजाला सोबत घेण्यासाठी विविध महामंडळाच्या घोषणा करण्यात आल्या. त्याचा फायदा या निवडणुकीत भाजपला होऊ शकतो. दुसरीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) या महाविकास आघाडीतील घटक पक्षानेही सरकारी योजनांतील फोलपणा लोकांपुढे मांडून लोकसभेतील वातावरण कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

हेही वाचा – प्रकाश सोळंकेंच्या माजलगावमध्ये ‘तुतारी’ चा आवाज वाढला

जागा वाटपात अडचणी

काँग्रेसने विदर्भात सर्वाधिक जागा लढवण्याचे ठरवले आहे. एकसंघ शिवसेनेला २०१९ मध्ये चार जागा मिळाल्या होत्या. त्यांनी २० जागांची मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सहा जागा जिंकल्या होत्या. मात्र त्यांना काही जागा बदलवून हव्या आहेत. शिवसेनेची (शिंदे) ताकद काही मतदारसंघापुरतीच मर्यादित असल्याने विद्यमान आमदारांव्यतिरिक्त त्यांना अधिक जागा मिळणे अवघड आहे. त्यामुळे विदर्भात खरी लढत ही भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशीच होण्याची शक्यता आहे. ६२ जागांपैकी जो पक्ष अधिक जागा जिंकेल तोच पक्ष सत्तास्थापनेत निर्णायक भूमिका बजावू शकण्याच्या स्थितीत राहण्याची शक्यता आहे. यादृष्टीने विदर्भातील निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे.