नागपूर : आयटीआयमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकार न्याय देऊ शकत नाही. येथील शिक्षकांमध्ये प्रशिक्षणाचा अभाव आहे. तसेच कालबाह्य अभ्यासक्रम आणि यंत्रांमुळे विद्यार्थी नवीन शिक्षण घेऊ शकत नाही. खासगी उद्योजकांसारखे डोके सरकारकडे नाही, अशी कबुली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.
नागपुरात गुरुवारी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाकडून ‘आयटीआय’मध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योजकांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी लोढा बोलत होते. राज्यातील ४२७ ‘आयटीआय’ या खासगी कंपन्यांना चालवण्यासाठी देणार अशी माहितीही त्यांनी दिली. लोढा म्हणाले, कालबाह्य अभ्यासक्रम, जुने तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे उद्योगांना कुशल कारागीर देण्यास ‘आयटीआय’ मागे पडत आहे. त्यामुळेच नवीन शैक्षणिक वर्षापासून सर्व आयटीआयमध्ये खासगी कंपन्यांनी गुंतवणूक करून उद्योगांना आवश्यक कौशल्य शिकवावे.
आयटीआय’मध्ये असणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन सरकार करणार आहे. त्याचा भुर्दंड खासगी कंपन्यांना बसणार नाही. तसेच, विद्यार्थ्यांचे शुल्कही सरकार भरणार आहे. याशिवाय २५ टक्के रिक्त जागांवर शिक्षक नेमण्याची मुभा खासगी कंपन्यांना राहणार आहे. त्यांचे वेतन कंपनी देण्यास तयार नसल्यास सरकार देईल, असेही लोढा यांनी सांगितले.
कंपनीला कधीही सोडून जाण्याचा अधिकार
खासगी कंपन्या आयटीआयमध्ये गुंतवणूक करून त्यांना आवश्यक अभ्यासक्रम शिकवू शकणार आहे. त्यांना स्वतंत्र इमारत आणि जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. अशी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनीला विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचे कुठलेही बंधन राहणार नाही. त्यांना वाटेल तेव्हा ते सोडून जाऊ शकतात, असेही लोढा यांनी स्पष्ट केले.
सहा नवे अभ्यासक्रम
आयटीआयमध्ये कृत्रिम प्रज्ञा (एआय), ईव्ही इलेक्ट्रिक वाहन व्यवस्थापन, इंडस्ट्रिअल रोबोटिक्स आणि थ्री डी प्रिंटिंग, ड्रोन तंत्रज्ञान, सोलार टेक्निशियन या नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनच होणार असल्याचे लोढा यांनी सांगितले.
