नागपूर :  सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारची थकबाकी किंवा इतर कुठलेच प्रकरण प्रलंबित नसतानाही ऊर्जा खात्यातील अधिकाऱ्यांना या खात्याचे मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई (अतिरिक्त कार्यभार) यांच्या मनमानीमुळे सेवानिवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद (मॅट)च्या  निर्णयानंतरही मुख्य विद्युत निरीक्षक सेवानिवृत्तीच्या लाभाबाबत कार्यवाही करीत नसल्याने निवृत्त अधिकाऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.  याबाबत प्राप्त तक्रारीनुसार, औरंगाबाद येथील अधीक्षक अभियंता दिनेश खोंडे यांच्याकडे मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. खोंडे यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर करीत कनिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी यांना त्रास देण्याचा सपाटा लावला आहे. अधीक्षक अभियंता सुहास बागडे, अधीक्षक अभियंता सुरेश नवडे, विद्युत निरीक्षक नंदकुमार महाजन व अधीक्षक अभियंता विनय नागदेव हे सेवानिवृत्त होऊन दोन ते तीन वर्षे झाले आहेत. शासनाच्या नियमानुसार सेवानिवृत्तीनंतर एक महिन्यात संबंधितांना सेवानिवृत्तीचा संपूर्ण लाभ मिळणे बंधनकारक आहे. पण खोंडे यांच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका यांना बसला आहे.  सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी किंवा त्यांच्याकडे काही थकबाकी असल्यास निवृत्ती लाभ थांबवले जातात. पण, या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्याबाबतीत असे काहीही नाही. तरीही त्यांचे लाभ थांबवल्याने त्यांना मॅटमध्ये दाद मागावी लागली. मॅटने त्यांचे सेवानिवृत्तीविषयक संपूर्ण रक्कम व्याजासहित अदा करण्याचा आदेश दिला. परंतु, या आदेशाची अंमलबजावणी खोंडे यांनी केलेली नाही, असा आरोप आहे.  या खात्यात सहायक विद्युत निरीक्षक पदावर सेवाज्येष्ठतेनुसार  पात्र  अधिकाऱ्यास पदोन्नती देण्याबाबतचा प्रस्ताव खात्याने तयार केला. पदोन्नती देण्याबाबतचा मसुदा तयार करण्यात आला. परंतु पात्र  अधिकारी भेटायला येत नसल्याचे सांगून खोंडे यांनी पदोन्नती प्रकरण खोळंबून ठेवल्याचाही आरोप आहे.

आर्थिक हितसंबंध निर्माण करण्याचा प्रकार

पदोन्नतीस पात्र अधिकाऱ्यांना भेटण्याचे संदेश पाठवणे म्हणजे आर्थिक हितसंबंध निर्माण करण्याचा प्रकार आहे. किंबहुना खोंडे यांना यासाठी मंत्रालयातून वरदहस्त आहे, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे.  यासंदर्भात अनेक तक्रारी विभागाकडे करण्यात आल्या. परंतु खोंडे यांच्यावर वरिष्ठांचा वरदहस्त आहे. ते गेली अनेक वर्षे खात्याचा कारभार मनमर्जीप्रमाणे करीत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन मुजोर अधिकाऱ्यांच्या मुसक्या आवळाव्या, अशी मागणी शिवसेनेचे नागपूर उपजिल्हा प्रमुख चंद्रहास राऊत यांनी केली. या आरोपांबाबत विचारणा करण्यासाठी दिनेश खोंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Many retired officers deprived benefits slack energy department ysh
First published on: 07-04-2022 at 00:02 IST