‘मनरेगा’ कामांवरील महिलांच्या संख्येत राज्यात वाढ

दुष्काळी ग्रामीण भागात लोकांच्या हाताला काम मिळावे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यान्वये (मनरेगा) महिलांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. रोजगार देताना महिलांना प्राधान्य देण्यात यावे आणि नोंदणी करून कामाची मागणी केलेल्या किमान एकतृतीयांश लाभार्थ्यांमध्ये महिला असाव्यात, असे बंधन आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत देशपातळीवर एकूण महिला मजुरांच्या संख्येत ४७३.० लाख (२०२२-२३) वरून ४४०.७ लाख (२०२४-२५) इतकी घट नोंदवण्यात आली.

या उलट स्थिती महाराष्ट्रात आहे. येथे महिला मजुरांच्या संख्येत १६.०५ लाख (२०२२-२३) वरून २२.९ लाख इतकी वाढ नोंदवण्यात आली.

या योजनेत गरजूंनाच ‘जॉब कार्ड’ मिळावे, तसेच कामाच्या दिवसांत वाढ करावी, मजुरीची सांगड वाढत्या महागाईशी घालावी व शेतीशी सुसंगत कामाचा योजनेत समावेश करावा. तरच महिला मजुरांची संख्या वाढू शकते. – विलास भोंगाडे, संयोजक,‘कष्टकरी जनआंदोलन’

कामाच्या ठिकाणी सुविधा

ज्या ठिकाणी पाच किंवा त्याहून अधिक लहान मुले (५ वर्षांखालील) महिलांबरोबर असतील, तिथे कामाच्या ठिकाणी बालसंगोपन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. कामाच्या ठिकाणी महिला पर्यवेक्षक- किमान ५० टक्के पर्यवेक्षक (मेट्स) महिला असाव्यात, शक्य असल्यास त्या स्वयं-सहायता समूहांतील सदस्य असाव्यात, असेही धोरण आहे.

तीन वर्षांतील महिला मजुरांची स्थिती