यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत ५१६ कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार, आमदारांच्या आरोपाने खळबळ

यामध्ये बँकेने सुमारे ५१६.६५ कोटींचा अपहार करण्यात आला आहे. तसेच एनपीए ७७ टक्के आरबीआय दंड १.५ कोटी आणि नाबार्डच्या निधीचा तपास करण्यात आला होता. बँक आर्थिक अडचणीत असताना १३३ पदांच्या भरतीस मंजुरी कशी मिळाली, असा प्रश्न आमदार मांगुळकर यांनी उपस्थित केला. तसेच स्पर्धात्मक निविदा न घेता ही भरती प्रकिया राबविण्याचे काम एकाच एजन्सीला वारंवार का देण्यात आले? असा प्रश्न मांगुळकर यांनी उपस्थित केला. जाहीरातीत खोटी वयोमर्यादा दाखवून उमेदवारांकडून पैसे लाटण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी पतसंस्था आणि ठेवीदार यांचा आर्थिक आधारस्तंभ आहे. मात्र या बँकेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत आहे. आरबीआय, नाबार्ड आणि सहकार विभाग यांच्या देखरेखीत असुनही बँकेच्या व्यवस्थापनाने अनियमित भरती, आर्थिक गैरव्यवस्थापन व भ्रष्टाचार केले असल्याचे समोर आले आहे, असे मांगुळकर म्हणाले. न्यायालयाच्या चौकशी आदेशानंतर सत्य बाहेर येईल. ही लढाई आपलया व्यक्तीगत फायद्यासाठी नसून शेतकरी, ठेवीदार व सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकतेसाठी असल्याचे त्यांनी सांगितले. बँकेतील भरती करून प्रक्रिया तत्काळ थांबवून जाहिरात रद्द करावी, नाबार्ड किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून ५१६ कोटी रूपयांच्या अपहाराची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर व संचालकांवर कारवाई करावी, भविष्यातील भरती केवळ उघड व पारदर्शक निविदा प्रक्रियेतून व्हावी अशा विविध मागण्या यावेळी आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी केल्या.

न्यायालयाचे चौकशी आदेश आणि आमदार मांगुळकर यांच्या आरोपामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. १५ दिवसांपूर्वी बँकेच्या पदभरतीची जाहिरात निघाल्यापासून या भरतीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात सुरू होती. आता स्थानिक आमदारांनीच याविरोधात उघड भाष्य केल्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या जिल्हा बँकेच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता बळावली आहे.