नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा गाजावाजा केलेल्या समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर उभारण्यात येणाऱ्या तीन महत्वाकांक्षी महामार्ग प्रकल्पांना शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनातील अडचणींमुळे मोठा झटका बसला आहे. नागपूर-चंद्रपूर, नागपूर-गोंदिया आणि भंडारा-गडचिरोली या तीन महामार्गांच्या कामाच्या निविदा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या तिन्ही प्रकल्पांचा उद्देश विदर्भातील दळणवळण सुधारण्यासह औद्योगिक आणि सामाजिक विकासाचा वेग वाढवणे हा होता. फडणवीस यांनी स्वतः या मार्गांचे वारंवार महत्त्व अधोरेखित केले होते. मात्र शेतकऱ्यांच्या सहमतीविना भूसंपादन प्रक्रिया रखडल्यामुळे हे प्रकल्प सुरुवातीलाच अडथळ्याच्या टप्प्यावर पोहोचले आहेत.
निविदा महाग, पण जमीन नाही!
या प्रकल्पांसाठी मागील वर्षीच निविदा काढण्यात आल्या होत्या. नागपूर-चंद्रपूर महामार्गाच्या आर्थिक निविदा जानेवारी 2025 मध्ये खुल्या करण्यात आल्या. या निविदा अपेक्षेपेक्षा २७ टक्के जास्त दराने आल्या, तर नागपूर-गोंदिया मार्गासाठीच्या निविदा तब्बल ४० टक्क्यांनी महाग होत्या. त्यामुळे प्रकल्पांची किंमत अनाठायी वाढल्याची टीका झाली.
भूसंपादनाचा पेच
नागपूर-गोंदिया आणि भंडारा-गडचिरोली मार्गांसाठी संयुक्त मोजणीचे काम १०० टक्के पूर्ण झाले असले तरी, भूसंपादनावर शेतकऱ्यांनी सहकार्य न केल्याने प्रत्यक्ष जमीन हक्क हस्तांतरित झालेले नाही. या विरोधामागे बाजारभावापेक्षा कमी मोबदला, योग्य पुनर्वसनाची हमी नसणे आणि पारदर्शकतेचा अभाव हे प्रमुख मुद्दे असल्याचे समजते.एमएसआरडीसीने या प्रकल्पांसाठी सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज HUDCO कडून मंजूर करून घेतले आहे. मात्र कर्ज वितरणात विलंब, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचा विरोध यामुळे निविदा खुल्या होऊनही काम सुरू होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे कंपन्यांना कोणतेही देकारपत्र (Work Order) देण्यात आलेले नाही.
पर्यावरण आणि कोळसा प्रकल्पांचा अडसर
विशेषतः नागपूर-चंद्रपूर महामार्गाच्या मार्गात व्याघ्र प्रकल्पाचे प्रभाव क्षेत्र आणि कोलफिल्ड क्षेत्र येत असल्यामुळे मार्गात बदल करणे भाग पडले. त्यामुळेही आराखडा पुन्हा तयार करण्याची वेळ आली.
फडणवीसांच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्न
या प्रकल्पांची संकल्पना ही फडणवीसांच्या पुढाकारानेच अस्तित्वात आली होती. त्यांनी समृद्धी महामार्गाप्रमाणे विदर्भातही गतिमान रस्त्यांचे जाळे उभारण्याचा संकल्प केला होता. मात्र शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनातील अडथळा आणि प्रशासकीय अकार्यक्षमता यामुळे हे प्रकल्प सध्या कागदावरच अडकले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी न घेताच विकासाचा रस्ता आखण्याच्या प्रयत्नांना धक्का बसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे “विकास हवा पण आमच्या जमिनीवर नाही” अशी भूमिका घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील शासनासाठी हे एक मोठे आव्हान बनले आहे.
