scorecardresearch

Premium

इरई, झरपट नदी खोलीकरण व सौंदर्यीकरण प्रकरणात सिंचन विभागही प्रतिवादी

या दोन्ही नद्या नागरी वस्त्यांमधील सांडपाणी, औद्योगिक वसाहतींमधील रसायनयुक्त पाणी, कचरा साठवणूक, चंद्रपूर वीज प्रकल्पातील फ्लाय ॲश इत्यादींमुळे प्रदूषित झाल्या आहेत.

mumbai high court, irrigation department, irai river, zarpat river
इरई, झरपट नदी खोलीकरण व सौंदर्यीकरण प्रकरणात सिंचन विभागही प्रतिवादी (संग्रहित छायाचित्र)

चंद्रपूर : इरई व झरपट नदीचे खोलीकरण व सौंदर्यीकरण करण्यासाठी या दोन्ही नद्यांचा समावेश शासन निर्णयात करावा, असे आदेश २५ जुलै २०२३ ला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. मात्र, सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाला याबाबत कोणतीही माहिती न्यायालयाला दिली नसल्यामुळे न्यायालयाने सिंचन विभागाला प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालच्या नागपूर खंडपीठाने मागील सुनावणीत राज्याच्या जलप्रदाय विभागाचे सचिव, नागपूर विभागाच्या जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर सिंचन विभाग, चंद्रपूर सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना इरई व झरपट नद्यांचे खोलीकरण व सौंदर्यीकरण करण्यासाठी नदीचा समावेश शासन निर्णयात करण्याचा आदेश दिला होता.

यासंदर्भात बुधवारी सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाला माहिती दिली नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने सिंचन विभागाला प्रतिवादी करण्याचे आदेश देत प्रतिवादी सकारात्मक पावले उचलून प्रतिसाद देतील, असे नमूद केले. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष बुधवारी सुनावणी झाली. २५ जुलै २०२३ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात इरई आणि झरपट नदीचा समावेश करावा. तसेच या नद्यांसाठी असलेल्या ३२ लाख ६१ हजार निधीचा वापर कसा करणार, अशी विचारणा हायकोर्टाने नागपूर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याला मागील सुनावणीत केली होती.

Impact on hearing due to noise pollution during Ganoshotsav Pune-based lawyer in High Court
मुंबई : गणोशोत्सवातील ध्वनीप्रदूषणामुळे श्रवणयंत्रणेवर परिणाम, पुणेस्थित वकिलाची उच्च न्यायालयात धाव
food products navi mumbai
नामांकित खाद्य पदार्थांच्या वेष्टनावर खाडाखोड करून विदेशात  विक्री, अन्न औषध प्रशासनाची कारवाई
loksatta district index development in nagpur city but neglect rural areas
शहरी भागांत विकास, ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष; उपराजधानीत पायाभूत सुविधांचा विस्तार; संत्री उत्पादकांना फटका
Government Scheme Orchard Plantation Scheme
शासकीय योजना : फळबाग लागवड योजना

हेही वाचा : सकाळची रेल्वेगाडी धावते सायंकाळी! प्रवाशांचे बेहाल; समस्या सांगूनही लोकप्रतिनिधी घेईनात दखल

इरई, झरपट नदीचे खोलीकरण व सौंदर्यीकरण करण्यात यावे, या मागणीकरिता चंद्रपूरचे माजी खासदार नरेश पुगलिया, देवेंद्र बेले आणि रामदास वाग्दरकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. इरई, झरपट नदीचे खोलीकरण व सौंदर्यीकरण करण्यासाठी कृती आराखड्यावर काय अंमलबजावणी केली, काय पावले उचलली ? अशी विचारणा हायकोर्टाने वरील प्रतिवादींना केली होती. तसेच त्यांना याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश मागील सुनावणीत दिले होते. तसेच राज्य सरकारला हायकोर्टाने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही दिले होते.

हेही वाचा : कार्तिकी एकादशीला पांडुरंगाची शासकीय महापूजा कोण करणार? सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले…

इरई नदी वर्धा नदीची तर झरपट नदी इरई नदीची उपनदी आहे. या दोन्ही नद्या नागरी वस्त्यांमधील सांडपाणी, औद्योगिक वसाहतींमधील रसायनयुक्त पाणी, कचरा साठवणूक, चंद्रपूर वीज प्रकल्पातील फ्लाय ॲश इत्यादींमुळे प्रदूषित झाल्या आहेत. नदीपात्रांमध्ये मोठमोठी झाडे वाढली आहेत. संजयनगर, कृष्णानगर, इंदिरानगर, अंचलेश्वर वॉर्ड, पठाणपुरा आदी वस्त्यांतील नागरिकांसाठी नदीपात्र शौचालय झाले आहे. त्यामुळे दोन्ही नद्यांच्या संवर्धनासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली असून त्यांना ॲड. शेजल लखानी यांनी सहकार्य केले.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Mumbai high court order irrigation department on the issue of irai river and zarpat river rsj 74 css

First published on: 05-10-2023 at 14:18 IST

आजचा ई-पेपर : नागपूर / विदर्भ

वाचा
epaper image

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×