नागपूर : आपला देश चौथी महासत्ता झाला असेल तर देशातील सर्वांना मोफत शिक्षण दिले जायला काही हरकत नाही, मात्र याउलट स्वायत्त विद्यापीठाच्या उभारणीतून या देशातील शोषित, वंचितांसाठी असलेले आरक्षण आणि शिक्षणाचा अधिकार संपविण्यात येत असल्याचे मत उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिवक्ता फिरदोस मिर्झा यांनी व्यक्त केले.
भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी सोहळ्यानिमित्त संविधान फाउंडेशनतर्फे रविभवन येथील सभागृहात आयोजित चर्चासत्राप्रसंगी ते बोलत होते. माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे अध्यक्षस्थानी होते. याप्रसंगी रेखा खोब्रागडे, युवा नेते अतुल खोब्रागडे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
सध्याचा वर्तमान अस्वस्थ आहे. देशात खासगीकरणाचे पेव फुटले आहे. स्वायत्ततेच्या नावाखाली आरक्षण संपविले जात असल्याचे सांगत ॲड. मिर्झा यांनी शासनाच्या लॉ कॉलेज आणि नॅशनल लॉ विद्यापीठामध्ये असलेल्या शुल्क आकारणी धोरणात मोठी तफावत असल्याची माहिती दिली. स्वायत्त झालेल्या खासगी संस्थेत कोणत्या एका पदासाठी आरक्षण नसणार आहे. सध्याच्या काळात प्रतिक्रांतीचा वेग वाढला आहे. प्रतिक्रांतीचा सामना करायचा असेल तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वैचारिकतेतून क्रांती होऊ शकते, असेही ॲड. फिरदोस मिर्झा म्हणाले.
विद्यार्थी चळवळ संपली असून सामाजिक चळवळ व्यक्ती केंद्रित झाली आहे, अशी खंत युवा नेते अतुल खोब्रागडे यांनी व्यक्त केली. प्रास्ताविक दीपक निरंजन यांनी केले. संचालन नेहा खोब्रागडे यांनी केले. आभार दिगंबर गोंडाणे यांनी मानले.
लाडकी बहीण साठी निधी वळवला
सत्ताधारी राजकीय फायद्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा आणि आदिवासी विभागाचाच निधी वळविला जातो. मात्र दोन्ही समाजाकडून आंदोलन होत नाही. लाडक्या बहिणींसाठी दोन्ही विभागांचा निधी वळविल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर ‘जुगाड’ केले जाते. जेणेकरून हा पैसा वळविताना कोणताही अडचण येत नाही. अनुसूचित जातीच्या प्रगतीसाठी बार्टीला ३०० कोटींचा निधी दिल्याचे सांगण्यात येते, यानंतरही २१४ विद्यार्थी फेलोशिपसाठी आंदोलन करीत असल्याचे चित्र दिसते. एकीकडे दीक्षाभूमीचा विकास थांबला तर दुसरीकडे सामाजिक विकासाच्या नावावर १६०० कोटींचा निधी राजकीय नेते आपआपल्यापद्धतीने वापर करीत असल्याची टीका माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी केली.
