‘अश्लीलता नसल्यास शिवीगाळ गुन्हा नाही’, उच्च न्यायालयाकडून प्राध्यापकावरील गुन्हा रद्द….

कलम २९४ अंतर्गत कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील कृती करणे, अथवा अश्लील गाणी किंवा शब्द उच्चारणे हा गुन्हा मानला जातो. यासाठी तीन महिन्यांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. ही याचिका भंडारा जिल्ह्यातील साकोलमधील पॉलिटेक्निक महाविद्यालयात कार्यरत प्राध्यापक अमित अशोक जगदाळे यांनी दाखल केली होती. जगदाळे यांच्यावर कार्यालयातील काच आणि टीव्ही फोडणे, तसेच प्राचार्यांना शिवीगाळ करून धमकावल्याचा आरोप होता. या घटनेत सुमारे एक लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. याप्रकरणी साकोलीमधील कनिष्ठ न्यायालय तसेच भंडारा सत्र न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्याचा त्यांचा अर्ज फेटाळला होता.

उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, आरोपपत्रातील सर्व बाबी जशाच्या तशा मान्य केल्या तरीही कलम २९४ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नाही, कारण त्यातील कोणताही घटक प्रकरणाशी संबंधित नाही. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड.आय.एस.चार्लेवार यांनी तर पोलिसांच्यावतीने ॲड.एम.जोशी यांनी बाजू मांडली.

काय म्हणाले न्यायालय?

न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले की, “केवळ गलिच्छ किंवा असंसदीय भाषा वापरणे हे स्वतःमध्येच कलम २९४ लागू करण्यास पुरेसे नाही. साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये कुणालाही त्या भाषेमुळे त्रास झाला असा उल्लेख नाही.” न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “… फक्त गलिच्छ, अपमानकारक किंवा शिवीगाळ करणारे शब्द उच्चारणे इतक्यावरून कलम २९४ लागू होत नाही. शब्द अपमानास्पद असले तरी ते अश्लीलतेच्या चौकटीत बसत नाहीत, त्यामुळे त्या कलमान्वये गुन्हा ठरत नाही.” न्यायालयाने असेही नमूद केले की, निवृत्तीवेतन आणि भविष्यनिर्वाह निधी थकित असल्याने झालेल्या नाराजीतून जगदाळे यांनी ही कृती केल्याचे दिसते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करून प्राध्यापक जगदाळे यांना कलम २९४ अंतर्गत मुक्तता दिली, मात्र इतर कलमांखालील गुन्हे कायम ठेवले.