नागपूर : दोन वर्षांपूर्वी नागनदीला आलेल्या पुराची पुनरावृत्ती घडू नये यासाठी अंबाझरी तलावाजवळच्या भागात नदीचे पात्र मोठे केले जात आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत तर दुसरीकडे थेट नाग नदीतच उड्डाणपुलाचे स्तंभ उभारून अडथळे निर्माण केले जात आहेत. पुलाच्या बांधकामाचे साहित्य आणि यंत्र नागनदीच्या पात्रातच आहेत, असा आरोप पर्यावरणवादी संघटनांनी केला आहे.
नागनदीवर अनेक ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. नदीच्या पात्रात आणि काठावर पक्की बांधकामे आहेत. काही ठिकाणी नदीला लागून शॉपिंग मॉल, बहुजमजली इमारती, शाळा, महाविद्यालये, झोपड्या आहेत. मोक्षधाम स्मशानभूमी, रेल्वे भुयारी मार्गाजवळ नागनदी अगदीच अरुंद आहे. येथेही मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण आहे.
अशोक चौकात या नदीचे पात्र सर्वांधिक मोठे आहे. आता या पात्रात उड्डाणपुलाचे स्तंभ उभारण्यात येत आहेत. तसेच नदी पात्रातच बांधकाम साहित्य आणि अवजड यंत्र सामग्री ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाहात अडथळा निर्माण होत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नागपूरचे खासदार आहेत. गडकरी यांचा कमाल चौक ते उमरेड रोड, दिघोरी पर्यंत शहरातील सर्वांत लांब उड्डाण पूल हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यातून उत्तर नागपूर, मध्य नागपूर आणि दक्षिण नागपुरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याचे उद्दीष्टे आहे.
अंबाझरी स्मशानभूमीसाठी नवीन पूल उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी अंबाझरी ले-आऊटच्या भागात या नदीचे पात्र बुजवून रस्ता तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी पावसाळ्यात हे अडथळे पुरास कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहे. नाग नदीला अनेकदा पूर आला. प्रत्येकवेळी नुकसान भरपाईची चर्चा केली गेली. पण, पूर येऊ नये म्हणून आवश्यक उपाययोजना करण्याकडे दुर्लक्ष होत राहिले. आता नाग नदीतील अतिक्रमण आणि अडथळे दूर करून नदीला मोकळा श्वास घेऊ देण्याची गरज आहे. परंतु शासकीय यंत्रणांकडूनच नदीत अडथळे निर्माण केले जात असल्याचे चित्र आहे.
नदी काठावरील बहुमजली इमारतींचे काय?
२३ सप्टेंबर २०२३ रोजी पूर आल्यानंतर अभ्यास करून अंबाझरी तलावाच्या ओव्हरफ्लोमधील अडथळ दूर करण्यास सुरुवात झाली. पुलाची रुंदी आणि उंची वाढवण्यात आली. क्रेझी कॅसलच्या परिसरातीलही रुंदी वाढवण्यात येत आहे. तसेच कॉर्पोरेशन कॉलनीमधील नागपूर सुधार प्रन्यास नागनदीवर बांधलेले वाहनतळ पाडण्यात आले आहे. मात्र, नाग नदीच्या काठावरील बहुमजली इमारती, शंकरनगर चौक ते सीताबर्डीपर्यंत मोठ्या संख्येने आहेत. त्यावर अद्याप काहीही कारवाई झालेली नाही.