नागपूर : चार वर्षांच्या बालिकेवर बलात्कार व खून केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या नागपूरच्या वसंत दुपारे या आरोपीला सुनावण्यात आलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. तसेच या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. हा निकाल देताना, संविधानाच्या कलम ३२अंतर्गत प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्यास मृत्युदंडाच्या प्रकरणांमध्ये पुन्हा सुनावणी घेतली जाऊ शकते, असे न्या. विक्रम नाथ, न्या. संजय करोल व न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दुपारेची दोषसिद्धी कायम ठेवत त्याच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. शिक्षेबाबतचा निर्णय आता सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाद्वारा घेतला जाईल.
वसंत दुपारेला २०१२मध्ये नागपूर सत्र न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरोधात त्याने केलेले अपील आधी उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. पुनर्विलोकन याचिकाही २०१७ फेटाळण्यात आली. राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनी आरोपीची दया याचिका अनुक्रमे २०२२ व २०२३मध्ये नाकारली. त्यानंतर ‘एनएएलएसएआर’ विद्यापीठाच्या ‘स्क्वेअर सर्कल क्लिनिक’च्या कायदेशीर मदतीने दुपारेने कलम ३२अंतर्गत याचिका दाखल केली होती.
आरोपीच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन यांनी शिक्षेच्या सुनावणीवेळी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात आले नाही, असा युक्तिवाद केला तर महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतर केवळ ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकाच दाखल करता येते, असा युक्तिवाद केला. मात्र न्यायालयाने मृत्युदंडाच्या प्रकरणांत अपवादात्मक परिस्थितीत कलम ३२ अंतर्गत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, असा निष्कर्ष काढला आणि शिक्षेला स्थगिती दिली.
कलम ३२ हे संविधानिक उपचारांचे आधारस्तंभ आहे. मात्र, प्रत्येक प्रकरणासाठी हा मार्ग खुला करता येणार नाही. केवळ प्रक्रियात्मक नियमांचे ठोस उल्लंघन झालेल्या प्रकरणांतच ही सुधारात्मक शक्ती वापरली जाईल. – सर्वोच्च न्यायालय
