नागपूर : छोट्या रकमेपासून ते कोट्यवधींच्या व्यवहारासाठी आता बँकांमध्ये जाण्याची गरज उरलेली नाही. मात्र, हेच तंत्रज्ञान आर्थिक फसवणूकीचे सर्वांत मोठे घातक शस्त्र बनत आहे. उपराजधानीत यंदा जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांत इंटरनेटच्या माध्यमातून झालेल्या फसवणुकीची २८८ प्रकरणे सायबर सेलपर्यंत पोहोचली. यातून नागपूरकरांनी सुमारे ४ कोटी रुपये गमावले. मात्र, त्यापैकी केवळ दीड कोटी रुपयांची रक्कम परत करण्यात सायबर पोलिसांना यश आले आहे.
नागपुरात गेल्या आठ महिन्यांत डिजिटल अटकेच्या १० प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले. यातील ४ प्रकरणांचा छडा लावत नागपूर सायबर सेलने ११ जणांना अटक केली. यातील बहुतांश आरोपी हे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात सारख्या राज्यांमधील दुर्गम भागातून जाळे पसरवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
२०२१ मध्ये शहरात सायबर गुन्ह्याच्या १९२ घटना घडल्या. ही संख्या २०२२ मध्ये २११ तर २०२३ मध्ये ३०९ वर गेली. यंदा जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांच्या कालावधीत सायबर गुन्ह्यांची संख्या २८८ वर गेली आहे. राज्यात २१८ प्रकरणांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यातून राज्यातील शेकडो जणांनी ११२ कोटी रुपये गमावले. त्यापैकी फक्त २६ प्रकरणांचा तपास सायबर पोलीस करू शकले.
यातून ४९ जणांना अटक करण्यात आली. या प्रकाराला बळी पडणाऱ्यांमध्ये साधारण ५५ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींची संख्या मोठी आहे.
काय आहे ‘डिजिटल’ अटक?
पोलीस वेशात बसलेला सायबर गुन्हेगार पीडितांना न्यायालयाची बनावट कागदपत्रे, दहशतवादाच्या घटना, अंमली पदार्थांची तस्करी यासारख्या गंभीर प्रकरणात तुमचे नाव असल्याची भीती दाखवतात. अनेक प्रकरणात ते आयकर अधिकारी, ईडी अथवा सीबीआयचे अधिकारी असल्याचे सांगून तुमच्या नावाचे अटक वॉरंट जारी झाल्याचे सांगतात. अटक टाळायची असेल तर तातडीने पैसे पाठवण्याची सूचना केली जाते.
अशा प्रकरणांमध्ये प्रकरणात अटक टाळायची असेल तर अमुक एका खात्यावर पैसे जमा करा असे सांगितले जाते. अथवा भ्रमणध्वनीवर येणारा ‘ओटीपी’ मागितला जातो. नागरिकांनी सावध राहून काळजीपूर्वक व्यवहार करावे. तत्काळ सायबर शाखेला संपर्क करावा. – बळीराम सुतार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, सायबर शाखा.
