३० वर्षे नोकरी, १ हजार रुपये पेंशन, आणीबाणीत ७ दिवस तुरुंगात १० हजार मानधन

आणीबाणीत ज्यांनी कारावास भोगला, ते काही देशभक्त नव्हते. ते तत्कालीन जनसंघ पक्षाचे किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते किंवा काँग्रेस पक्षाचे विरोधक होते. त्यांनी सरकारच्या विरोधात किंवा काँग्रेसच्या विरोधात कामे केली आणि म्हणून त्यांना तत्कालीन भारत सरकारने तुरुंगात टाकले. ज्या लोकांना, बहुमताने निवडून आलेल्या केंद्र सरकारने तुरुंगात टाकले होते, त्यांना महाराष्ट्र सरकार मानधन देऊन सत्कार करते आहे, हे विचित्र आहे.

२५ जून १९७५ ते ३१ मार्च १९७७ या काळात, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आल्याचे कारण सांगून देशव्यापी आणीबाणी जाहीर केली आणि तेव्हाचे राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी संविधानातील कलम ३५२(१) खाली आणीबाणी जारी केली. ही आणीबाणी बेकायदेशीर होती, हे न्यायालयातून सिद्ध झाल्याशिवाय अशा प्रकारचे मानधन देणे बेकायदेशीरच नाही, तर देशद्रोह आहे, असेही ते म्हणाले.

जनतेचा पैसा कार्यकर्त्यांना वाटू नये

आणीबाणीत तुरुंगात गेलेले जनसंघ किंवा संघाचे सेवक होते आणि म्हणून त्यांना भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने मानधन द्यावयाचे असेल, तर त्यांनी आपल्या पक्षाच्या खजिन्यातून द्यायला हवे. भाजपने उगीच आणीबाणीच्या नावाने जनतेचा पैसा आपल्या कार्यकर्त्यांना वाटू नये, असेही झोडे म्हणाले.

मानधनासाठी कोणताही पुरावा नको

मिसाबंदीचे मानधन घेण्यासाठी कोणताही पुरावा न देता केवळ १०० रूपयांचे स्टॅम्प पेपरवर लिहून द्यायचे की, मी अमुकमुक कारागृहात इतके दिवस जेलमध्ये होतो, त्याला कारागृहाचे प्रमाणपत्र पण आवश्यक नाही. दुसरीकडे निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनांमध्ये दर महिन्याला पैसे मिळत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनचे भाव गेल्या दहा वर्षांपासून ३९०० रुपये आहे. ते कितीतरी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करुनही वाढले नाही, असेही दादा झोडे यांनी म्हटले आहे.