नागपूरमध्ये सिमेंट रस्त्यांमुळे हरित आच्छादनात घट, ग्रीन सिटीचा दर्जा हिरावला

नागपूर : नागपूरमध्ये सिमेंटच्या रस्त्यांचे जाळे पसरवले जात आहे. याचा देशभरात मोठ्या जोमाने प्रचारही होत आहे. मात्र, या सिमेंटच्या रस्त्यामुळे लगतचे वृक्ष गुदमरत आहेत. शहरातील अवाजवी विकासकार्यामुळे शहरातील वृक्षांची संख्या वेगाने कमी होत आहे. हिरव्या नागपूरची ओळख टिकवण्यासाठी विकास संस्थांना तात्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्याची विनंती उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आली.

आणखी वाचा

त्रिंबकमध्ये केरळच्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांविरुद्ध स्थानिकांचा रोष

मविआ सत्तेत आल्यावर लाडकी बहीण योजना बंद करणार?…

बुलढाणा: धावत्या वाहनांवर बिबट्याचा हल्ला;अर्ध्या तासात दोघे…

वसई : वाहन विक्रेते व गॅरेज वाल्यांकडून रस्ते गिळंकृत, रस्त्यावरच वाहन विक्रीचा बाजार व दुरुस्ती; वाहतुकीला अडथळे

रत्नागिरी : नाटे परिसरात दिवसाढवळ्या बिबट्याची दहशत, विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला बाहेर काढण्यात वन विभागाला यश

गडचिरोली : दक्षिण अबूझमाडमध्ये सात नक्षल्यांचा खात्मा, घटनास्थळी…

तामिळनाडूमधील कुख्यात गुंडाला मुंबईत अटक; हत्या, हत्येच्या प्रयत्नासारखे अनेक गुन्हे दाखल

नागपूर:राणा प्रतापनगरचे पदपथ विक्रेत्यांच्या ताब्यात

शहरातील काही नागरिकांनी २० ऑगस्ट रोजी ही जनहित याचिका दाखल केली. न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, १९९९ ते २०१८ या काळात शहरात विविध विकासकामांमुळे ४० चौरस किलोमीटर वृक्षाच्छादित भूमी कमी झाली. इस्रोच्या एका अहवालाच्या आधारावर याचिकाकर्त्याने दावा केला. शहरातील हरित आच्छादन ३१ टक्क्यांवरून २१ टक्क्यांवर आले आहे.

आणखी वाचा-धावपट्टी बंद तर, नागपूरचा विकास मंद…

शहरात सिमेंटचे रस्ते तयार करताना रस्त्यावरील वृक्षांसाठी थोडी जागा सोडणे अपेक्षित असते. मात्र, विकास संस्थांनी बेजबाबदारपणे सिमेंटचे रस्ते तयार केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती. पण, शहरात त्याचे सर्रासपणे उल्लंघन होत आहे. भविष्यातील सर्व विकासकार्ये करताना वृक्षाच्या संवर्धनासाठी योग्य उपाययोजना करण्याचे बंधन ठेवण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने याप्रकरणात राज्य शासनासह सर्व प्रतिवादींना जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले.

वृक्षगणना करण्याची मागणी

२०११ पासून शहरात वृक्षांची गणना करण्यात आली नाही. नियमानुसार दर पाच वर्षांनी वृक्षगणना आवश्यक आहे. मात्र, महापालिकेच्यावतीने वृक्षगणना न केल्यामुळे शहरातील वृक्षांची अद्ययावत आकडेवारी उपलब्ध नाही. महापालिकेने लवकरात लवकर शहरात वृक्षगणना करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी महापालिकेला बाजू मांडण्याचे आदेश दिले.

आणखी वाचा-मेट्रोचा ‘टॉयलेट सेवा ॲप’! आहे तरी काय

सिमेंटचे रस्ते,पाणी साचण्याचे ठिकाण

शहरात नव्याने बांधण्यात आलेल्या आणि येत असलेल्या सिमेंट रस्त्यांमुळे पाणी साचण्याची समस्या वाढीस लागल्याची ओरड संपूर्ण शहरातून होते आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेसुद्धा सिमेंट रस्त्यांवरील खड्यांवर नाराजी व्यक्त केली होती. ‘शहरातील रस्त्यांची सद्यःस्थिती धोकादायक झाली आहे. अलीकडच्या काळात तयार करण्यात आलेल्या सिमेंटच्या रस्त्यांवर खड्डे तयार झालेत. त्यामध्ये केवळ पाणीच साचत नाही तर वाहनचालकांसाठीही हे खड्डे त्रासदायक ठरत आहेत,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते.