नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मागील लोकसभा निवडणुकीत प्रकाशित केलेल्या वचननाम्यात समाविष्ट नारी-उप्पलवाडी भागातील रस्त्यासाठी निधी नसल्याचे कारण नागपूर सुधार प्रन्यासने दिले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित रस्त्याच्या कामात खोडा निर्माण झाला.

उत्तर नागपुरातील उप्पलवाडी-नारी येथील एस.आर.ए. पुनर्वसन वसाहतीला शहराशी जोडणारा रस्ता बांधण्याच्या मागणीसाठी या वसाहतीतील नागरिक आणि शहर विकास मंचचे कार्यकर्ते मागील ५ वर्षांपासून प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा करीत आहेत. त्यासाठी त्यांनी आंदोलनही केले. याची दखल घेत नागपूर सुधार प्रन्यासने रस्त्याचा प्रस्ताव वर्षभरापूर्वीच तयार केला. जुना महापालिका नाका, संगीता पेट्रोल पंप, एस.आर.ए. संकुल ते रिंग रोड असा हा रस्ता प्रस्तावित आहे. यासाठी सुमारे १० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याचे प्राकलन प्रन्यासने तयार केले आहे. शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार १८ मीटर व २४ मीटर रुंदीचा हा रस्ता होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी नितीन गडकरी यांनी काढलेल्या विकासनामा-२०२४ च्या पायाभूत सुविधा निर्मितीमध्ये या रस्त्याचा समावेश आहे. त्यात नारी गांव ते आऊटर रिंग रोड रस्ता तयार करणे, जुन्या एस.आर.ए. वसाहतीला जाण्यासाठी १८ मीटर डी.पी. रोड आऊटर रिंग रोड ते नवीन एस.आर.ए. वसाहतीला जोडणारा नवीन रस्ता प्रस्तावित आहे. परंतु, नासुप्र आता या रस्त्यासाठी निधी नसल्याचे कारण देत आहे. प्रन्यासच्या अधिकाऱ्यांनी तसे गडकरी यांच्या कार्यालयाला ६ आगस्ट २०२४ रोजी पत्र पाठवून कळवले आहे. यानंतर अनेक वेळा याबाबत प्रन्यासचे सभापती व महाव्यवस्थापकांना शहर विकास मंचच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ भेटले व निवेदने देण्यात आली आहेत.

गडकरींना शिष्टमंडळ भेटले

वचननाम्यातील या रस्त्याचे काम प्राधान्याने करण्याबाबत शहर विकास मंचचे संयोजक अनिल वासनिक यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली व हा रस्ता प्राधान्याने व्हावा, अशी मागणी केली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे एस.आर.ए. पुनर्वसन वसाहतीला शहराशी जोडणारा रस्ता मागील ८ वर्षात पूर्ण झाला नाही. रस्त्यांसाठी निधीची तरतूद न करताच झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यात आले. रस्त्याअभावी परिसरातील रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागतो. प्रन्यासने रस्त्याचा प्रस्ताव तयार केला. पण आता अधिकारी निधी नसल्याचे कारण देत आहे.- अनिल वासनिक, संयोजक, शहर विकास मंच