नागपूर : बनावट अर्जाद्वारे मतदाराचे नाव स्थलांतर; कोंढाळीत मत चोरी उघड

विशेष म्हणजे राऊत यांनी कधीही नाव स्थलांतरासाठी अर्ज केला नाही. त्यांचे नाव बनावट अर्जाद्वारे स्थलांतरित करण्यात आले. या अर्जावर बीएलओची सही नाही. तरी त्या आधारे त्याचे नाव कोंढाळीतून वानाडोंगरी नगरपंचायत हद्दीत स्थलांतरित करण्यात आले. राऊत नगर पंचायत निवडणुकीत प्रबळ उमेदवार असल्याने त्यांचे नावच मतदार यादीतून परस्पर स्थलांतरित करण्यात आले , असा आरोप केला जातो आहे.

संजय राऊत हे २००३ पासून सलग चार वेळा कोंढाळी ग्रामपंचायतीत निवडून आलेले सदस्य आहेत. आता कोंढाळी नगर पंचायती झाली आहे. नव्याआगामी निवडणुकांमध्ये ते नगराध्यक्ष पदासाठी आघाडीचे दावेदार मानले जात होते. ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मतदार यादीत त्यांचे नाव आढळले नाही, तेव्हा त्यांनी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि निवडणूक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली

अर्ज बनावट असल्याचा दावा

सदर चौकशीत उघड झाले की राऊत यांचे नाव हिंगणा तालुक्यातील वाना डोंगरी नगरपंचायत बूथ क्र. २३५ मध्ये स्थलांतरित झाले आहे.हिंगणा तहसीलदारांकडे केलेल्या तपासणीत समोर आले की, सदर ऑनलाईन स्थलांतरण अर्जावर अर्जदाराची सही नाही, आधार क्रमांक नाही, पत्ता नाही, बीएलओची सही नाही आणि आवश्यक कागदपत्रेही जोडलेली नाहीत.तरीसुद्धा हा अर्ज सुनावणी न घेता स्वीकारण्यात आला आणि त्याआधारे राऊत यांचे नाव कोंढाळी मतदार यादीतून कमी करण्यात आले.
मी अर्ज केला नाही

मी अर्जच केला नाही -राऊत

मी कधीही नाव स्थलांतरासाठी अर्ज केला नाही. तरी माझं नाव हिंगणा मतदार यादीत गेलं. अर्जावर माझी सही नाही, पत्ता नाही — म्हणजे हा अर्ज खोटा आहे. मी ओबीसी प्रवर्गातून नगराध्यक्षपदाचा प्रबळ दावेदार असल्याने मुद्दामहून माझं नाव काढलं गेलं असावे, अशी तक्रार राऊत यांनी केली आहे.

प्रशासनाचे मौन!

या ऑनलाईन अर्जाची नोंद १२ डिसेंबर २०२४ रोजी करण्यात आली, सुनावणी १३ डिसेंबर रोजी झाली, आणि ईआरओ यांनी हा अर्ज २ एप्रिल २०२६ रोजी मंजूर केला असल्याचे तपासात आढळते. परंतु, सुनावणीची नोटीस राऊत यांना मिळालीच नाही, आणि त्यांची बाजू ऐकलीही गेली नाही.सर्व प्रक्रिया न पाहता, नागपूर ग्रामीण उपविभागीय अधिकारी, हिंगणा तहसीलदार, निवडणूक नायब तहसीलदार व संबंधित बीएलओ यांनी हा अर्ज स्वीकारल्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

चूक करणा-याकडे चौकशी

या प्रकरणी नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात राऊत यांनी न्याय मागितल्यानंतर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी पुन्हा चौकशीचा आदेश नागपूर ग्रामीण उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाच दिला! मात्र, ज्यांनीच स्थलांतर अर्ज स्वीकृत केला होता, चौकशीची जबाबदारी त्यांच्यावरच सोपविण्यात आल्याने या कारवाईच्या निष्पक्षतेबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.