नागपूर : रक्षाबंधनाच्या दिवशी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीद्वारे नागपुरातील संविधान चौकात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी विदर्भ राज्य निर्मितीत अडथळा असलेले महाराष्ट्रवादी आणि विदर्भविरोधी ‘चले जाव’ अशी घोषणाबाजी करण्यात आली. आंदोलकांनी ‘मिशन २०२७’चा विदर्भ निर्माण संकल्प जाहीर केला व ‘लाठी खाऊ, गोळी खाऊ, विदर्भ राज्य मिळवून राहू’ अशी भूमिकाही स्पष्ट केली गेली.
राज्य आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असून, महसुली उत्पन्न ५ लाख ६० हजार, ९६३ कोटी असून, हे राज्य वर्षाचा खर्चही भागवू शकत नाही. हा खर्च भागवायला अर्थसंकल्पात ४५ हजार कोटींची तूट आहे. राज्यावर ७ लाख ८२ हजार कोटींचा आधीच कर्जाचा डोंगर असताना सरकारने बजेट मंजूर झाल्यानंतर १३ हजार कोटींचे कर्ज घेतले आहे. राज्यावरील कर्जाचा व्याजाचा भार ५६ हजार, ७२७ कोटी असून, राज्य सरकारने राज्याच्या गरजा भागविण्याकरिता १ लाख, ३२ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास केंद्र सरकारला परवानगी मागितली आहे.
३० सेप्टेंबरपर्यंत राज्यावरील कर्जाचा डोंगर व व्याजाचा बोझा एकूण ९ लाख, ८३ हजार, ७२७ कोटी होणार असून, महाराष्ट्र देशातले नंबर एकचे कर्जबाजारी राज्य आहे. त्यामुळे विदर्भाचा सिंचनाचा ६० हजार कोटींचा अनुशेष भरून काढून, १३१ धरणे पूर्ण करून, १४ लाख हेक्टर जमीन कदापिही सिंचनाखाली आणू शकत नाही. ३० वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुक्यातील ‘जिगाव-टाकळी’ हे ६ किलोमीटर लांबीचे, ६९९ कोटींचे धरण आहे. आजमितिला त्याची किंमत ३४ हजार, ९२६ कोटी रुपये, म्हणजे पन्नास पट वाढ झाली आहे, व ३८ टक्के भूसंपादन अजून बाकी आहे.
त्यामुळे, अशा स्थितीत विदर्भातील सतत सुरू असलेले आत्महत्यांचे सत्र थाबू शकत नाही, दरडोई उत्पन्न वाढणार नसल्यामुळे कुपोषणाचा प्रश्न नियंत्रणात येऊ शकत नाही. परिणामी माता व बाल मृत्यसोबत बालकांचे कुपोषणामुळे होणारे मृत्यु सरकार थांबवू शकत नाही. रोजगाराच्या संधी उद्योगांअभावी वाढण्याची तीळमात्र शक्यता नसल्यामुळे बेरोजगारांचे स्थलांतरण थाबवू शकत नाही व तरुणांचा “सोशिये एकॉनॉमीक“ प्रश्न असलेला, नक्षलवादाकडे वाढता असलेला तरुणांचा कलही सरकार रोखण्यात अपयशी ठरले आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती खराब असल्यामुळे नवीन अद्ययावत मशीनरी औष्णिक वीज प्रकल्पात लावून प्रदूषणही नियंत्रणात आणण्यास राज्य सरकारला अपयश आले आहे. म्हणून या सर्व प्रश्नांचे एकच उत्तर, ते म्हणजे “विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य“ आणि “मिशन २०२७“ अंतर्गत २०२७ संपेपर्यंत “विदर्भाचे राज्य मिळवून राहूच“ असा दृढसंकल्प नागपूर येथील संविधान चौकात विदर्भाची शपथ घेऊन विदर्भवाद्यांनी जाहीर केला. आंदोलनाच्या अध्यक्षपदी ॲड. वामनराव चटप होते. यावेळी डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, रंजनाताई मामर्डे, मुकेश मासुरकर, अरुणभाऊ केदार; डॉ. पी. आर. राजपूत, सुनीलभाऊ चोखारे, ॲड. सुरेश वानखेडे, अहमद कादर, डॉ. रमेश गजबे आणि इतर सदस्य व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
