नागपूर: क्रीडांगण विकास योजनेंतर्गत भंडारा जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहांच्या क्रीडांगणावर काही सुविधा पुरवण्यासाठीच्या ६५ लाख रुपयांच्या कामात तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांच्या काळात अनियमितता झाल्याचा आक्षेप चौकशी समितीच्या अहवालात नोंदवण्यात आला आहे. सहाय्यक आयुक्त या शासकीय वसतिगृहांच्या कार्यालय प्रमुख असतानाही त्यांनी ६५ लाख रुपयांच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया न राबवता कंत्राट दिले. विशेष म्हणजे, कंत्राटदाराला आधी धनादेश दिला आणि त्याच्या एका महिन्यानंतर त्यांच्याकडून दरपत्रक घेण्यात आले, पुरवठा झालेल्या वस्तूंची देयकेही चौकशी समितीला आढळून आली नाहीत, असे विविध आक्षेप अहवालात नमूद आहेत.
भंडारा येथे २०२१-२२ मध्ये सुकेशिनी तेलगोटे सहाय्यक आयुक्त असताना शासकीय वसतिगृहांसाठीच्या क्रीडांगण विकास योजनेत गैरप्रकार झाल्याची तक्रार रवींद्र कोटंबकर यांनी प्रादेशिक उपायुक्तांकडे २८ एप्रिल २०२५ रोजी केली होती. यावर प्रादेशिक उपायुक्तांनी लेखाधिकारी किरण चांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची चौकशी समिती नेमली. समितीने तिचा अहवाल प्रादेशिक उपायुक्तांना सादर केला. हा अहवाल ‘लाेकसत्ता’कडे आहे. या अहवालानुसार, सामाजिक न्याय विभागाकडे अनुसूचित जाती उपाययोजनेंतर्गत ५२ कोटींचा निधी असतो. यातून शासकीय वसतिगृहांसाठी क्रीडांगण विकास योजनेअंतर्गत फ्लड लाईट, क्रीडांगण सपाटीकरण व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी ८५ लाखांचा निधीला मंजुरी देण्यात आली. सहाय्यक आयुक्तांनी हा निधी क्रीडा अधिकाऱ्यांकडे वळता केला. त्यांनी तो भंडारा जिल्ह्यातील विविध वसतिगृहांच्या गृहपालांच्या खात्यात वळता केला. यानंतर सहाय्यक आयुक्त तेलगोटे यांनी गृहपालांना बोलावून त्यांच्या वसतिगृहांमध्ये वरील वस्तूंचा पुरवठा करत आहे, त्यामुळे तुमच्याकडे आलेल्या निधीचे धनादेश जमा करावे असे आदेश दिले. अहवालामध्ये गृहापालांचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. या वसतिगृहांच्या कार्यालयीन प्रमुख तेलगोटे असताना त्यांनी इतक्या मोठ्या कामाचे कंत्राट देताना निविदा प्रक्रिया राबवणे आवश्यक होते. मात्र, निविदा प्रक्रिया न राबवता ६५ लाखांचे काम देण्यात आल्याचा आक्षेप अहवालात नोंदवण्यात आला आहे.
दरपत्रक येण्यापूर्वीच धनादेश दिले
भंडारा आणि साकोली येथील वसतिगृहांसाठीच्या खरेदीवर या अहवालात आक्षेप घेण्यात आला आहे. भंडारा येथील मुलांच्या शासकीय वसतिगृहातील आवक नोंदवहीमध्ये ६ सप्टेंबर २०२२ व २३ सप्टेंबर २०२२ ला दरपत्रके सादर केल्याची नोंद आहे. मात्र, धनादेश २९ ऑगस्ट २०२२ म्हणजेच दरपत्रे मागवण्यापूर्वीच अदा केल्याचे दिसून येते. तसेच साकोली येथील मुलींच्या शासकीय वसतिगृहामध्येही दरपत्रके २९ सप्टेंबर २०२२ ला सादर झाली तर धानादेश २९ ऑगस्ट व ३० ऑगस्टला म्हणजे दरपत्रके मागवण्यापूर्वी अदा करण्यात आले आहे.
नियमानुसारच काम, गैरप्रकार नाही – तेलगोटे
रवींद्र कोटंबकर नावाच्या व्यक्तीच्या खोट्या तक्रारीवरून ही चौकशी करण्यात आली. तक्रार आली त्याच दिवशी समिती स्थापन केली. अशी समिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पातळीची असणे आवश्यक असताना त्यावर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना नेमण्यात आले. याशिवाय समितीमध्ये क्रीडा योजनेचे ज्ञान असणारे एक अधिकारी आवश्यक असतानाही ते नव्हते. चौकशी समितीने अहवाल प्रादेशिक कार्यालयात सादर न करता तो आधीच समाज माध्यमांवर प्रसारित केला. यामुळे अधिकाऱ्याची प्रतिमा मलीन करण्याचा हेतू असल्याचे स्पष्ट होते. आम्ही निधी वाटप करणारी संस्था आहोत. खर्च करण्याचा अधिकार संबंधितांना असतो. क्रीडांगण विकास योजनेंतर्गतही सर्व निधी वसतिगृहांच्या गृहपालांना दिला होता. सर्व काम नियमानुसार झाले. कुठल्याही प्रकारचा गैरप्रकार झालेला नाही, असे स्पष्टीकरण सुकेशिनी तेलगोटे यांनी दिले.
