नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना राज्यपाल रमेश बैस यांनी पदावरून निलंबित केले आहे. कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्याविरोधात राज्यपाल कार्यालयाकडे अनेक तक्रारी होत्या. राज्यपालांनी या तक्रारींवर बाजू मांडण्यासाठी बुधवार २१ फेब्रुवारीला कुलगुरूंना बोलावले होते. मात्र, डॉ. चौधरींच्या उत्तराने राज्यपाल कार्यालयाचे समाधान न झाल्याने त्यांनी निलंबनाची कारवाई केल्याची माहिती आहे. कुलगुरू पदाचा प्रभार गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.

हेही वाचा : “तरुणाईने मुस्कटदाबीला संवैधानिक मार्गाने उत्तर दिले पाहिजे”, साहित्यिक डॉ. किशोर कवठे यांचे आवाहन; गडचिरोलीत युवा साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन

Group University Scheme, Lukewarm Response, Maharashtra, Only Two Proposals Submitted, Group University Scheme low response, Group University Scheme maharashtra, Department of Higher and Technical Education maharashtra,
समूह विद्यापीठ योजनेला राज्यभरातून अल्प प्रतिसाद
Ranajagjitsinha Patil - Om Rajenimbalkar
“…तर राजकारण सोडून देईन”, ओमराजेंनी तेरणा महाविद्यालयावरून केलेल्या आरोपांवर राणा पाटलाचं उत्तर
Love Jihad, pune, Pune University
‘लव्ह जिहाद’च्या आरोपावरून मारहाणप्रकरणी गुन्हा दाखल; पुणे विद्यापीठाच्या आवारातील घटना
educational decision
‘या’ शैक्षणिक निर्णयामुळे निवडणुकीत फटका? पुण्यातील शिक्षण संस्थेने शिक्षण मंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्राची चर्चा

सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंवर कारवाईचा अधिकार राज्यपाल व विद्यापीठाचे कुलपती यांना आहे. डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने आपला अहवाल राज्यपालांना दिला होता. या अहवालात कुलगुरूंकडून अधिकारांचा दुरुपयोग झाल्याचे, शासनाचे ‘एमकेसीएल’संदर्भात आदेश असताना त्याची अवहेलना करण्यात आल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले होते. परीक्षेच्या कामात महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादितची (एमकेसीएल) निवड आणि विनानिविदा बांधकामांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे निष्कर्ष या अहवालात नोंदवण्यात आले होते. ‘एमकेसीएल’सोबत विद्यापीठाने केलेला करार २०१५ मध्ये रद्द करण्यात आला होता. सप्टेंबर २०१७ मध्ये राज्य शासनाने विद्यापीठाला पत्र पाठवून ‘एमकेसीएल’ला कोणतेही काम थेट देऊ नये असे पत्र दिले होते. असे असतानाही विद्यापीठाने शासन निर्णय डावलत ‘एमकेसीएल’ला कंत्राट दिल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, डॉ. चौधरी यांच्या आग्रहामुळे ‘एमकेसीएल’कडे परीक्षेचे काम देण्यात आले होते. माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कुलगुरू चौधरी यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे राज्यपाल बैस यांनी अहवाल नव्याने सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या अहवालानंतर राज्यपालांनी कुलगुरूंवर कारवाई केली आहे.