नागपूर: राज्यातील अनेक शहरात खासगी कंपन्यांनी विजपुरावठ्यासाठी समांतर वीज पुरवठ्याच्या परवान्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला आहे. या मुद्यावर सध्या वातावरण तापले आहे. त्यातच एका राजकीय पक्षाने हे परवाने दिल्यास थेट रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यात अदानी, टोरंट आणि टाटा या तीन कंपनीकडून वेगवेगळ्या अनेक शहरांत वीज वितरणाच्या परवान्यासाठी अर्ज केले आहे. त्यावर राज्य वीज नियामक आयोग सुनावणी घेणार आहे. दरम्यान खासगी कंपन्यांना वीजपुरवठा परवाना हा वीज मंडळाच्या खाजगीकरणाची सुरुवात असून सरकारने हे समांतर परवाने देऊ नये, अन्यथा या खाजगीकरण धोरणाविरोधात वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा वंचितचे प्रमुख ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे. त्याबाबत त्यांनी एक्स या समाजमाध्यमावर पोस्टही केली आहे.
राज्यात समांतर वीज परवाना, स्मार्ट मीटर योजना, २०० कोटींच्यावरील महापारेषणचे प्रकल्प टी.बी.सी.बी. पद्धतीने देण्याबाबतच्या धोरणांचे महावितरण व महापारेषण कंपनीचे खासगीकरण केले जात आहे. महावितरणनेही मुंबई शहरातील कुलाबा माहिम, बांद्रा, दहीसर अशा एकूण १३ क्षेत्रात वीज वितरणासाठी परवाना अर्ज दाखल केला आहे. याला वंचित बहुजन आघाडीचा विरोध आहे. विद्युत क्षेत्रातील विविध कामगार संघटनांचे एकत्रित संघटन असलेल्या महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रसिटी वर्कर्स फेडरेशनकडून महावितरणसह शासनाला राज्यव्यापी संपाचा इशारा देण्यात आला. त्याला वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबा राहणार असून महावितरणच्या खासगीकरणाचे हे धोरण हाणून पाडण्यासाठी वर्कर्स फेडरेशनने महाराष्ट्रात आंदोलन करीत असल्यास त्याला पाठिंबा आणि कायदेशीर मदत करू. मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुण्यातही महावितरणला ‘पर्याय’ उभा करण्याचे सरकारी धोरण यशस्वी होऊ दिले जाणार नाही, असे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचाही विरोध
समांतर वीज वितरण परवाना असंविधानिक आहे. ग्राहक हिताचा खोटा पुळका आणून देशातील प्रथम आणि आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या महावितरण कंपनीस नष्ट करण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारने सुरू केले आहेत. महावितरण कंपनीस व पर्यायाने राज्य शासनास मोठा महसूल मिळवून देणारे राज्यातील शहरी विभाग अदानी व टोरेंट कंपनीच्या घशात घालण्यासाठी विद्युत कायदा-२००३ च्या असंविधानिक तरतुदीच्या आडून व राज्य वीज नियामक आयोगाचा वापर करून राज्य शासन पुढे सरसावले आहे. असाच प्रयत्न २०२२ मध्येही झाला होता, परंतु वीज कंपन्यांमधिल कामगार संघटनांनी तो हाणून पाडला. महावितरण कंपनीस संपविण्याचा हा प्रयत्न सर्व वीज कर्मचारी एकजुटीने हाणून पाडतील, असे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे विधी सल्लागार नरेंद्र जारोंडे यांनी कळविले आहे.
