चंद्रपूर : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सार्वत्रिक शिक्षण व्यवस्थेच्या दृष्टीने समाजाच्या व्यापक हिताचे असावे, मात्र यात ते दिसत नाही. भारतीय ज्ञानपरंपरेच्या नावाने केवळ एका धर्माचे शिक्षण देणे हे संविधान विरोधी आहे. यामुळे सुजाण प्राध्यापकांनी लोकशाही मार्गाने याविरोधात लढा उभा केला पाहिजे. वंचित घटकांच्या शिक्षणासाठी भूमिका घेतली पाहिजे, असे आवाहन विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. सुखदेव थोरात यांनी केले.
प्रोग्रेसिव्ह टीचर्स फोरम आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० : आव्हाने आणि जबाबदारी’ या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्रात ते बोलत होते. थोरात पुढे म्हणाले, ज्या शैक्षणिक धोरणातून वंचित घटक हद्दपार होणार आहे, असे धोरण सरकार का राबवत आहेत? असा प्रश्न आपण विचारायला हवा. दलित, इतर मागासवर्गीय आणि मुस्लिमांचा शिक्षणातील टक्का घटतो आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. सर्व बहुजन समाजासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण धोकादायक आहे. अनेक अनुदानित महाविद्यालयांत आणि विद्यापीठांत एकीकडे प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत, तर नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे उच्च शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण वाढत आहे.
शिक्षण विषयाचे अभ्यासक प्रशिक्षण चळवळीतील अग्रणी प्रा. रमेश बिजेकर यांनी शिक्षणामागील मूलगामी विचार मांडला. उद्घाटन सत्राचे अध्यक्ष डॉ. देवेश कांबळे यांनी प्रत्यक्ष शिक्षण प्रक्रियेतील विविध अडचणी, अभ्यासक्रम आणि परीक्षा तसेच शिष्यवृत्ती, यासंदर्भातील वस्तुस्थिती कथन केली.
अमेरिकेतील शिक्षण धोरण डोळ्यासमोर ठेवून भारतात असे धोरण राबवताना या देशातील वंचित घटकांचा विचार करण्यात आलेला नाही. कौशल्य शिक्षणाचा आग्रह करून शिक्षणातील मूलगामी उद्दिष्टांना नष्ट करण्याचे काम केले जात आहे.
यावेळी गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, नागपूर आणि यवतमाळ, या विदर्भातील विविध जिल्ह्यांतून बहुसंख्य प्राध्यापक उपस्थित होते. प्रास्ताविक डॉ. संतोष सुरडकर, संचालन डॉ. धर्मानंद फुलझेले यांनी केले. डॉ. अनमोल शेंडे यांनी आभार मानले.
