नागपूर : मुंबई, नागपूरसह सर्वच शासकीय बी.एस्सी. आणि एम.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी प्राचार्य, प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक नाहीत. त्यामुळे या महाविद्यालयातील पदभार वर्ग तीनमध्ये मोडणाऱ्या पाठ्यनिर्देशकांकडे देऊन सरकार वेळ मारून नेत आहे. पदोन्नतीही केली जात नसल्याने या महाविद्यालयांच्या दर्जावरच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
राज्य सरकारने २००५ मध्ये मुंबईत एक व त्यानंतर २००६ मध्ये तीन बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू केली. यानंतर नांदेड येथे पाचवे कॉलेज सुरू झाले. नागपूर, मुंबईत एम.एस्सी. नर्सिंग कॉलेजही सुरू झाले. पण या साऱ्यांचा भार पाठ्यनिर्देशकांच्या (ट्यूटर) खांद्यावर आहे. नागपूरसह मुंबईत जे.जे. हॉस्पिटल तसेच औरंगाबाद, पुणे येथे बी.एस्सी. नर्सिंग कॉलेज आहे. चार वर्षांपूर्वी नांदेड येथेही कॉलेज सुरू झाले. यासाठी प्राचार्य, उपप्राचार्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक अशी पदनिर्मिती केली. परंतु, ही पदे कायमस्वरूपी भरलीच नाहीत.
पाचही बी.एस्सी. कॉलेजमध्ये अंदाजे हजार तर एम.एस्सी. नर्सिंगमध्ये शंभर प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण घेतात. पूर्वी नर्सिंग स्कूलमध्ये (जीएनएम) पाठ्यनिर्देशक शिकवत होते. हेच पाठ्यनिर्देशक नर्सिंग कॉलेजमध्येही शिकवत आहेत. हा सगळा प्रकार महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या निरीक्षणात वारंवार येत असतानाही त्यांच्याकडून सरकारला पद भरण्यासाठी बाध्य केले जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. याबाबत प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी वैद्यकीय संचालक डॉ. अजय चंदनवाले यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी शासन स्तरावर प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. अतिरिक्त माहिती संध्याकाळपर्यंत कळवण्याचे आश्वासन दिले. परंतु त्यानंतर संपर्क होऊ शकला नाही.
७५ पदे मंजूर
शासनाने २००५ मध्ये शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक अशी ७५ पदे बी.एस्सी. नर्सिंग कॉलेजसाठी मंजूर केली. मात्र, भरती झाली नाही. बी.एस्सी. आणि एम.एस्सी. नर्सिंगसाठी प्राचार्य हे स्वतंत्र पद आहे. या पदाची स्वतंत्र भरती वा पदोन्नतीने निवड होणे अपेक्षित आहे. मात्र, २००६ मध्ये तत्कालीन संचालक कार्यालयातर्फे सेवाज्येष्ठतेनुसार प्राचार्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक या पदांचे पाठ्यनिर्देशकांना अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली. तेव्हापासून हाच प्रकार कायम आहे. भारतीय नर्सिंग कौन्सिलच्या निरीक्षणात वारंवार हा प्रकार येत असतानाही पुढे काहीच घडत नाही.
“शासनाने एकूण ३२ पदांचा आदेश काढला होता. या आदेशाची मुदत संपली तरी एकही पद भरले नाही. मंत्र्यांसह सचिवांकडून सातत्याने आश्वासनांची खैरात वाटली जाते. निवडक पाठ्यनिर्देशकांच्या जोरावर ही महाविद्यालये सुरू आहेत. तोडक्या शिक्षकांमुळे शिक्षणाच्या दर्जावरही परिणाम होत आहे.”- नरेंद्र कोलते, माजी अध्यक्ष, ग्रॅज्युएट नर्सेस टिचर्स असोसिएशन.
