नागपूर: सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याच्या आरोपाखाली युट्यूबर अजीत भारती याला नोएडा सेक्टर ५८ पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. पोलीस सध्या त्याची चौकशी करत आहेत. सरन्यायाधीशांवर न्यायालयात बूट फेकण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या घटनेवर अजीत भारती याने वादग्रस्त व चिथावणीखोर वक्तव्य केलं होतं. अजीत भारती हा उजव्या विचारसरणीचा युट्यूबर बऱ्याचदा समाजमाध्यमांवरून भाजपाचा प्रचार करताना दिसतो. दलित समाजातील एका गटाकडूनही सरन्यायाधीशांवर झालेला हल्ल्यानंतर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून टीका होत आहे. काय आहे हे प्रकरण बघूया.
सरन्यायाधीश गवई दलित समाजातून येतात. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या निर्णयावर आर्थिक आधारावर आरक्षण हवे असे मत नोंदवले होते. मात्र हिंदू विरोधी म्हणून गवई यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. त्यामुळे एका पिढीनंतरही आरक्षणाची गरज का असते?, आरक्षण आर्थिक आधारावर का नको हे आता समजले का? असा प्रश्न विचारणारे कार्टून दलित समाजातील काही संघटनांकडून प्रसारित केले जात आहे.
आरक्षणावर काय म्हणाले होते गवई ?
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत मागील वर्षी दिलेला निर्णय भारतीय सामाजिक न्याय व्यवस्थेत एक ऐतिहासिक टप्पा मानला जातो. पंजाब राज्य वि. देविंदर सिंह या प्रकरणावर निर्णय देण्यासाठी ७ न्यायाधीशांचे खंडपीठ बसले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील या खंडपीठात सध्या देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भुषण गवई देखील सहभागी होते.
सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले, “माझ्या उपवर्गीकरणाच्या निर्णयावर मला मोठ्या प्रमाणावर टीका सहन करावी लागली. माझ्याच समाजातील लोकांनीही टीका केली. मात्र, न्यायालयीन निर्णय घेताना लोकांच्या अपेक्षा किंवा इच्छांवर नाही, तर कायद्याच्या समजुतीवर आणि माझ्या अंतःकरणावर आधारित राहावे लागते, असा माझा नेहमी विश्वास आहे.”
ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने बहुमताने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात अनुसूचित जाती एकसमान सामाजिक गट नसून राज्यांना त्यांच्या उपविभागांचे आरक्षणासाठी वर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट केले होते.
‘क्रीमी लेअर’ला अनुसूचित जाती-जनजातीमधून वगळण्याबाबतच्या आपल्या मतावरही टीका झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. “एखाद्या कुटुंबातील पिढ्यानपिढ्या आयएएस अधिकारी होतात. मग मुंबईत किंवा दिल्लीतील सर्वोत्तम शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मुलाची तुलना, खेड्यात राहणाऱ्या मजुराच्या किंवा शेतमजुराच्या मुलाशी कशी करता येईल? हा प्रश्न मी स्वतःला विचारला,” असे गवई म्हणाले.
संविधानातील कलम १४ बद्दल बोलताना ते म्हणाले, “सर्वांसाठी समानता म्हणजे सर्व समान व्यक्तींमधील समानता नव्हे. असमानांना समानतेच्या स्तरावर आणण्यासाठी असमान वागणूक देणे, हेच आपल्या संविधानाचे मूळ तत्त्व आहे. त्यामुळे गावातील मजुराच्या मुलाची व मुंबईतील मुख्य सचिवाच्या मुलाची एकाच निकषावर तुलना करणे म्हणजेच समानतेच्या मूलभूत संकल्पनेला तडा देणे होय.
