नागपूर : राज्य शासनाच्या सेवा नियमांनुसार कोणताही शासकीय अधिकारी एका ठिकाणी सलग तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत राहू शकत नाही. ठरावीक कालावधीनंतर त्या अधिकाऱ्याची बदली होणे अपेक्षित असते, जेणेकरून प्रशासनात पारदर्शकता राहील तसेच जबाबदारी आणि कार्यक्षमतेची पूर्तता होईल. मात्र, नागपूरमधील राज्य माहिती आयोग व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळात या नियमांना डावलले जात असल्याचा प्रकार समोर येत आहे.
राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठातील उपसचिव रोहिणी जाधव या २०१८ पासून सात वर्षांपासून एकाच पदावर कार्यरत आहेत. सुरुवातीला केवळ सहा महिन्यांच्या प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त झालेल्या जाधव यांना वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. शासनाच्या ‘जीआर’नुसार प्रतिनियुक्तीचा कालावधी जास्तीत जास्त दोन वर्षांपर्यंतच मर्यादित आहे, तसेच प्रतिनियुक्ती संपण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वी नवीन अधिकारी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव देणे बंधनकारक आहे. मात्र, या सर्व नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. या मुदतवाढीमागे ‘कौटुंबिक कारणे’ दिली जात असली तरी, पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाचा अभाव असल्याची टीका होत आहे. विशेष म्हणजे, राज्य माहिती आयोगाने त्यांच्या कामगिरीचे कौतुक करत, त्यांना ‘पाठीचा कणा’ असे संबोधून पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नागपूर-१ येथे कार्यरत उप प्रादेशिक अधिकारी हेमा देशपांडे या तब्बल १३ वर्षांपासून नागपूरातच कार्यरत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते टी.एच. नायडू यांनी ही माहिती उघड करत सांगितले, हे सत्तेचा वापर करून केलेल्या विशेष वागणुकीचे जिवंत उदाहरण आहे. इतर अधिकारी नियमांप्रमाणे बदल्यांना सामोरे जातात, मग यांच्यासाठी वेगळी नियमावली का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर येथील कार्यालयांमध्ये काही अधिकारी गेल्या अनेक वर्षांपासून बदल न होता कार्यरत आहेत. या अधिकाऱ्यांना राज्य मंत्रिमंडळातील कोणत्या मंत्र्यांचे संरक्षण आहे, असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते टी.एच. नायडू यांनी उपस्थित केला आहे. अधिकारी बदलीचे धोरण असताना ते लागू न होणे, हा गंभीर प्रकार असून यामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांची नियुक्ती व स्थायिकतेमागील कारणे स्पष्ट करावीत, अशी मागणीही नायडू यांनी केली आहे.”
असमान नियमांमुळे असंतोष, अविश्वास
राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राधा व्ही. यांना याबाबत संपर्क साधला असता, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, जर अशा नियुक्त्यांविषयी माहिती आणि अधिकाऱ्यांची नावे दिली गेली, तर शासन निश्चितपणे योग्य ती चौकशी करून कारवाई करेल. कर्मचारी संघटनांनीही या संदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. जर नियम सर्वांवर सारखे लागू नसतील, तर प्रशासनात असंतोष आणि अविश्वास वाढू शकतो, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
