चंद्रशेखर बोबडे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी आवश्यक मुद्रांकावरील उपकरातून मिळणाऱ्या महसुलाचा वाटा हा जमिनीचे दर अधिक असणाऱ्या मोजक्याच जिल्ह्य़ांना जास्त तर कमी दर असणाऱ्या जिल्ह्य़ांना कमी मिळतो. मागील तीन वर्षांत राज्यातील ३४ जिल्ह्य़ांपैकी फक्त चारच जिल्ह्य़ांना एकूण महसुलाच्या ६५ टक्के निधी मिळाला आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी निधी वाटपाचे सूत्र बदलवा, अशी शिफारस पाचव्या महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोगाने सरकारकडे केली आहे. राज्य वित्त आयोगाच्या असे निदर्शनास आले की, जिल्ह्य़ा-जिल्ह्य़ांमधून जमा होणाऱ्या उपकराच्या रकमेत तफावत आहे. काही जिल्ह्य़ांना या कराच्या माध्यमातून चांगले उत्पन्न मिळते तर काहींना अल्प रक्कम प्राप्त होते. २०१५-१६ ते २०१७-१८ या तीन वर्षांतील राज्यातील ३६ जिल्हा परिषदांना मिळालेल्या मुद्रांक शुल्क उपकराच्या रकमेवरून वरील बाब स्पष्ट होते. या काळात पुणे (३४ टक्के), रायगड (१७ टक्के), ठाणे (८ टक्के) आणि नागपूर (६ टक्के) या चार जिल्ह्य़ांना एकूण महसुलाच्या ६५ टक्के रक्कम मिळाली आहे. कारण, मुंबई, पुणे आणि नागपूर ही झपाटय़ाने प्रगत होणारी शहरे असल्याने त्या भागातील जमिनीच्या किंमती वाढलेल्या आहेत. त्याचवेळी विदर्भातील गडचिरोली, वाशीम, मराठवाडय़ातील हिंगोली या जिल्ह्य़ांना उपक्रमातून अत्यल्प उत्पन्न मिळते. ही तफावत काही वर्षांपासून वाढत आहे. ती दूर करण्यासाठी ज्यांना कमी उत्पन्न मिळते त्यांना विशेष अनुदान दिले जावे, अशी शिफारस राज्य वित्त आयोगाने केली आहे. त्यासाठी आयोगाने एक सूत्र निश्चित केले आहे. त्यानुसार सर्वाधिक उत्पन्न प्राप्त पहिल्या तीन जिल्ह्य़ांना वगळून उर्वरित ३१ जिल्ह्य़ांच्या उपकरापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची सरासरी काढून जे जिल्हे सरासरी उत्पन्नापेक्षा खाली आहेत त्यांना सरासरी उत्पन्नाइतके अनुदान द्यावे. यासाठी कलम १५८ मध्ये बदल करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. मुद्रांक शुल्क उपकर म्हणजे काय? जिल्हा परिषदेकरिता निर्धारित केलेला हा उपकर होय. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा १९६१ कलम १५८ च्या तरतुदीनुसार ज्या जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात त्या व्यवहारासाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का अतिरिक्त कर आकारला जातो व त्यातील ५० टक्के वाटा संबंधित जिल्हा परिषदेला आणि उर्वरित ५० टक्के वाटा ज्या गावातील जमिनीचे व्यवहार आहेत तेथील ग्रामपंचायतीला मिळतो. मुद्रांक शुल्क कराचे वितरण जिल्हा रक्कम (कोटीत) टक्के पुणे ९४६६ ३४ रायगड ४७१२ १७ ठाणे २२६२ ८ नागपूर १६२२ ६ सातारा ८२६ ३ नाशिक ६४८ २.३४ यवतमाळ १.४७ ०.५३ वाशीम १.१७ ०.४२ भंडारा १.१२ ०.२० हिंगोली ९६ लाख ०.३५ गोंदिया ८०लाख ०.२९ गडचिरोली १८ लाख ०.०६
