लोकसत्ता टीम

अमरावती : बांगलादेशने आयात शुल्‍कात भरमसाठ वाढ केल्‍याने राज्‍य सरकारने संत्र्याच्‍या निर्यातीवर ५० टक्‍के अनुदानाची घोषणा केली होती. त्‍यानुसार आता मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्‍यात आल्‍या असल्‍या, तरी त्‍याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही, हे स्‍पष्‍ट झाले आहे.

In Raigad farmers will not be treated unfairly says Uday Samant
रायगडमध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय होणारा निर्णय घेणार नाही, उरणमधील महायुतीच्या सभेत पालकमंत्र्यांची ग्वाही
public sector enterprises disinvestment in fy 24
निर्गुंतवणूक लक्ष्याची सरकारला पुन्हा हुलकावणी! सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीतून १६,५०७ कोटींचा लाभ
1900 crore loan guarantee before code of conduct Rulings for Sugar Factories Mumbai
आचारसंहितेपूर्वी १,९०० कोटींची कर्जहमी; सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांसाठी घाईघाईने निर्णय
loksatta analysis maharashtra government scheme to give subsidy rs 5 per liter for cow milk stalled
विश्लेषण : गाय-दूध अनुदान योजना का रखडली ?

बांगलादेशने संत्र्याच्‍या आयात शुल्कात वाढ केल्यामुळे महाराष्ट्रातून होणारी संत्रा निर्यात प्रभावीत झाली. ८८ रुपये प्रति किलो असे आयात शुल्क बांगलादेशकडून आकारले गेले. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली. राज्य सरकारने आयात-निर्यात धोरणात हस्तक्षेप करावा किंवा निर्यात अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती.

पणन संचलनालयाच्या संनियंत्रणात या अनुदान योजनेची अंमलबजावणी होणार ४४ रुपये प्रति किलो अनुदान दिले जाणार आहे. राज्य सरकारने नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात अनुदानाची घोषणा केली. त्यानंतर आता शासन आदेश काढण्यात आला आहे. त्यानुसार शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी प्रक्रिया संस्था तसेच निर्यातदार हे निर्यात अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहेत.

आणखी वाचा-नागपूर : इंस्टाग्राम मित्राचा विवाहितेवर बलात्कार

या योजनेचा कालावधी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राहणार आहे. अनुदान वितरित केल्यानंतर संबंधित प्रस्तावातील माहिती दिशाभूल करणारी असल्यास अनुदानाची रक्‍कम वसूल केली जाणार आहे. जिल्हास्तरावर संबंधित जिल्हा उपनिबंधक प्रस्तावाची छाननी करतील. त्यानंतर पणन संचालक आलेल्या प्रस्तावांची पडताळणी करून प्रस्ताव अनुदान मंजुरीसाठी शासनाला सादर करणार आहेत. गुणवत्तेअभावी मालाच्या विक्रीची रक्‍कम प्राप्त न झाल्यास अशा प्रस्तावांना अनुदान दिले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यातील एकूण लागवड क्षेत्राच्या माध्यमातून सुमारे पाच लाख टन संत्री उत्पादन होते. त्यातील दीड लाख टन संत्र्याची निर्यात एकट्या बांगलादेशला होत असल्याने दर समाधानकारक होते. मात्र गेल्‍या दोन वर्षांत बांगलादेश सरकारने आयात शुल्कात टप्‍प्‍या-टप्‍प्‍याने प्रति किलो ८८ रुपयांपर्यंत वाढ केली. त्‍यामुळे भारतातून होणारी संत्र्याची निर्यात कमी झाली.

आणखी वाचा-वर्धा : सनदी अधिकारी सांगतात यशप्राप्तीचा मंत्र; म्हणतात, “केल्याने होत आहे रे…”

हे अनुदान व्यापाऱ्यांना दिले जाणार असल्याने त्याचा बागायतदारांना कोणताच फायदा होणार नाही. उलट व्यापाऱ्यांनी कमी दरात संत्रा खरेदी करुन त्यावर नफा मिळवीत विक्री केली. त्यांनाच आता अनुदान दिले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.

केंद्र सरकारचे अपयश लपविण्‍यासाठी राज्‍य सरकारने निर्यातीवर पन्‍नास टक्‍के अनुदानाची घोषणा केली खरी, पण आता आंबिया बहाराच्‍या संत्र्याचा हंगाम संपला आहे. झाडांवर संत्रीच शिल्‍लक नाहीत. शेतकऱ्यांना मातीमोल भावात संत्री विकावी लागली. शेतकऱ्यांना या अनुदान योजनेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. फेब्रुवारीमध्‍ये मृग बहाराच्‍या संत्र्याचा हंगाम सुरू होईल. पण, ही संत्री बांगलादेशात निर्यात होत नाहीत. -अॅड. धनंजय तोटे, अध्‍यक्ष, महाराष्‍ट्र संत्रा बागायतदार संघ.