नागपूर : नागरिकांनी संपत्ती कर वेेळेत भरावा म्हणून सरकारने त्यावर दंड आकारणी सुरू केली. पण, त्याचा उलट परिणाम झाला. थकीत करावर दंड आकारणीमुळे रक्कम फुगल्याने त्याचा भरणा करणे मालमत्ताधारकांनी थांबवल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नाला ओहोटी लागली. शासनाच्या ही बाब निदर्शनास आल्याने दंड माफ करणारी अभय योजना जाहीर केली आहे.
राज्यात नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये मालमत्ता कराची वसुली पूर्ण होत नाही, त्यामुळे थकबाकीची रक्कम वाढत जाते. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार थकीत करावर नगरपालिका किंवा नगर पंचायतीकडून २ टक्के दंड आकारण्याची तरतूद आहे. थकीत करावर दर महिन्याला आकारण्यात येणाऱ्या दंडामुळे थकीत करात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ लागली. त्याचा परिणाम करवसुलीवर झाला व महापालिकेच्या उत्पन्नात घट होऊ लागली. मालमत्ता कर हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून नागरी सुविधांची कामे केली जातात. त्यावरही कर थकबाकीमुळे विपरीत परिणाम झाला. यावर उपाययोजना म्हणून नगरपालिका क्षेत्रात मालमत्ता करावरील दंड माफ करून उर्वरित रक्कम वसूल करण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यात आली. यासाठी महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश ३० एप्रिल २०२५ रोजी काढण्यात आला. त्याआधारे नगर पालिका, नगर पंचायतीला त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अभय योजना लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले.
नगरपालिका, नगर पंचायतींना अभय योजना लागू करायची असेल तर जिल्हाधिकारी याांच्याकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. जिल्हाधिकाऱ्यांना ३० दिवसांत यावर निर्णय घ्यायचा आहे. त्यावर अंतिम निर्णय शासनाला घ्यायचा आहे. यासंदर्भात नगर विकास खात्याने १९ मे रोजी जी.आर. (शासन निर्णय) काढला आहे. सरकारच्या या नव्या निर्णयाचा फायदा नागपूर विभागातील दोन महापालिका, ४१ नगरपालिका आणि २४ नगर पंचायतींना होणार आहे.
नागपूर विभागातील स्थिती
जिल्हे – ६
महापालिका – ०२
नगरपालिका – ४१
नगर पंचायती – २४
