गडचिरोली जिल्ह्यातील कमलापूर येथील हत्ती कॅम्पमधील हत्ती गुजरातच्या प्राणिसंग्रहालयात स्थलांतरित करण्यावरून नागपूर उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे. जंगलातील हत्तींना प्राणिसंग्रहालयात स्थलांतरित करण्याबाबत वनखात्याने उचललेले पाऊल हे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या विरोधात आहे, असे न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. याबाबत केंद्रीय व राज्य वनखात्याला उत्तर सादर करण्याची नोटीस न्यायालयाने दिली आहे. हेही वाचा >>> नागपूर : भाजपचा पदाधिकारी रोहित माडेवारला अटक, कर्जाचे आमिष देऊन ४६ लाखांनी केली फसवणूक गडचिरोलीच्या जंगलात इतर जंगलातून हत्ती येतात यावरून हा परिसर हत्तींसाठी चांगला अधिवास असल्याचे स्पष्ट होते. याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले पाहिजे. मात्र, राज्य सरकारची भूमिका याविरोधात असून सरकार पर्यावरणाच्या विरोधात पावले उचलत आहे. जंगली हत्तींनी या जंगलाची निवड केली आहे. तो त्यांचा नैसर्गिक अधिवास आहे आणि अनेक वर्षांपासून ते येथे राहात आहेत. त्यामुळे कमलापूर ग्रामपंचायतीने योग्य ठराव केल्याशिवाय हत्तींना येथून बाहेर काढता येणार नाही. विशेष म्हणजे, येथून हत्ती हलवण्याच्या विरोधात कमलापूर ग्रामपंचायतीने ठराव केला आहे. हेही वाचा >>> चंद्रपूर : पोलीस ठाण्यात भाजप नेत्याचा वाढदिवस साजरा; ठाणेदारावर टीकेची झोड , समाज माध्यमावर चित्रफीत सार्वत्रिक भारतीयराज्यघटनेच्या चौकटीत वन्यप्राण्यांच्या हक्काच्या विरोधात पावले उचलून हे स्थलांतरण करण्यात येत आहे. प्राणी माणसांप्रमाणे बोलू शकत नाहीत हे खरे असले तरी त्यांना एका क्षेत्रातून दुसऱ्या क्षेत्रात बळजबरीने नेता येत नाही. मानवाच्या हक्कांचा जेवढा आदर केला जातो, तेवढाच प्राण्यांच्या हक्काचा आदर केला जावा, तरच मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे उद्भवणाऱ्या अनेक समस्यांचे निवारण होईल. प्राचीन हिंदू ग्रंथांनी प्राणी, पक्षी आणि प्रत्येक सजीव प्राण्यांचे हक्क आधीच ओळखले आहेत. जंगली हत्तींमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील जैवविविधतेत भर पडते. त्यामुळे जैवविविधता संरक्षण कायद्यानुसार येथील हत्तींची संख्या टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. त्यांना प्राणिसंग्रहालयात स्थलांतरित करणे हे या कायद्याच्या विरोधात आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊनच न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे. याप्रकरणी त्यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालय, राज्याचे मुख्य सचिव, महसूल व वनखात्याचे प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव, समाजकल्याण विभागाचे प्रधान सचिव, राज्य जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष व केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना प्रतिवादी केले असून त्यांना उत्तर सादर करण्याबाबत नोटीस दिली आहे.
