संबंधितांना विलगीकरणात राहावे लागेल; मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट केंद्राने परवानगी दिल्यावर परराज्यात अडकलेले विद्यार्थी, मजूर व नागरिकांना परत आणण्यासाठी सरकारने तयारी सुरू केली आहे. आरोग्य चाचणी करूनच त्यांना परत आणले जाईल. तसेच घरातच त्यांना १४ दिवस विलगीकरणात राहावे लागेल. याची जबाबदारी पाच सदस्यीय समितीवर राहील, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. यासंदर्भात सुरू असलेल्या प्रक्रि येचा आढावा घेण्याकरिता वडेट्टीवार यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार व अप्पर आयुक्त अभिजित बांगर यांच्यासह व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून विभागीय आयुक्त कार्यालयातून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यानंतर त्यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे उपस्थित होते. पहिल्या टप्प्यात ज्येष्ठ नागरिकांना आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात परत आणले जाणार आहे. दिल्लीत महाराष्ट्रातील सुमारे दहा तर बारा हजार विद्यार्थी अडकले असून पुण्यात राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील अडीच ते तीन लाख विद्यार्थी अडकले आहेत. परराज्यातील लोकही महाराष्ट्रात आहेत. बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील सुमारे दहा लाख लोक मुंबईत आहेत. त्या राज्यांनी महाराष्ट्राशी समन्वय साधून बस पाठवावी आणि त्यांना घेऊन जावे, असे वडेट्टीवार म्हणाले. ३ मेनंतर टाळेबंदीचे काय होईल, असा प्रश्न सर्वानाच पडला आहे. त्याबाबतचे नियोजन सुरू आहे. १५ दिवसात एकही रुग्ण नाही अशा ‘ग्रीन झोन’मधील जिल्ह्य़ात अंतर्गत वाहतूक, उद्योग, व्यवहारांना परवानगी देण्यात येईल. मात्र, गर्दी होणार नाही याची हमी जिल्हा प्रशासनाला घ्यावी लागेल. लोहार, सुतार, न्हावी अशा बारा बलुतेदारांनाही कामाची परवानगी मिळेल. ‘ऑरेंज’ आणि ‘रेड झोन’मध्ये याबाबतचे निकष वेगळे राहतील. या दोन्ही विभागात एकही नवीन रुग्ण नाही असे क्षेत्र वेगळे करून टप्प्याटप्प्याने दुकाने सुरू केली जातील. मात्र, वेळेचे बंधन असेल. या दुकानांत गर्दी होऊ नये म्हणून ‘कार्ड सिस्टिम’ सुरू केली जाईल. दिलेल्या दिवसाच्या कार्डव्यतिरिक्त इतर दिवशी नागरिक बाहेर दिसले तर त्यांच्यावर कारवाई होईल. पूर्वविदर्भ करोनापासून बऱ्याच प्रमाणात सुरक्षित आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा या जिल्ह्य़ात एकही रुग्ण नाही. तर गोंदियातही एकानंतर नव्याने रुग्ण नाही. नागपुरातही दोन-चार ठिकाणे वगळता इतर क्षेत्र सुरक्षित आहे. जिल्ह्याला १७१ कोटींचा निधी आतापर्यंत करोनासाठी १७१ कोटी रुपये दिले आहेत. आयुक्तांकडून प्रस्ताव आल्यानंतर मदतीसाठी मागेपुढे पाहिले जात नाही. नागपूर जिल्ह्यात सुमारे चार हजार ९०० निवारा शिबीर उभारले असून सुमारे आठ लाख लोकांच्या जेवणाची व्यवस्था आहे. पीपीई कीट, व्हेंटीलेटर, सॅनिटायझर, मास्क, ऑक्सिजन पाईपलाईन यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. एकटय़ा नागपूर जिल्ह्य़ाला साडेचार ते पाच कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असे वडेट्टीवार म्हणाले. महापालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्तांची उत्तम कामगिरी नागपूर जिल्ह्य़ासाठी आलेल्या निधीत कधीच कपात केली नाही आणि करणारही नाही. या जिल्ह्य़ाने करोनाची साखळी तोडण्याच्यादृष्टीने अतिशय चांगले काम केले आहे. यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आहे. त्यामुळेच संख्या दुपटीने वाढल्याचे दिसले नाही. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि विभागीय आयुक्त संजीव कुमार अतिशय उत्तम कामगिरी बजावत आहेत. तेलंगणात अडकलेले नागरिक * चंद्रपूर जिल्हा - सुमारे ११ हजार * गडचिरोली जिल्हा - सुमारे १३ हजार आंध्रप्रदेशात अडकलेले नागरिक * चंद्रपूर जिल्हा - सुमारे २२०० * गडचिरोली जिल्हा - सुमारे १७००
